मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे वळण मिळाले. सरकारच्या वतीने भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती दिली. यावेळी मराठा समाजासाठी पाच महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, या घोषणांनंतरही मनोज जरांगे पाटील यांनी तातडीने उपोषण मागे घेण्यास नकार देत, प्रत्यक्ष शासन निर्णय अर्थात जीआर हातात मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापले आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चा सुरू असताना आमदार प्रसाद लाड यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली.
सरकारच्या पाच मोठ्या घोषणा
ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या सवलती मराठा समाजालाही
सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये मराठा समाजासाठी विविध शासकीय सवलतींचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ओबीसी समाजाला ज्या-ज्या सवलती उपलब्ध आहेत, त्या सवलती मराठा समाजालाही देण्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली. यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि विविध शासकीय योजनांच्या संदर्भात मराठा समाजाला मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा आहे. सरकारच्या वतीने हा मुद्दा मान्य करण्यात आल्याचे प्रसाद लाड यांनी सांगितले. तसेच हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे संबंधित ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रक्रिया कशी राबवली जाते आणि त्यासाठी कोणते निकष लागू केले जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सारथीच्या माध्यमातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
बार्टी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर सारथीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले. मराठा समाजातील विद्यार्थी, युवक आणि विविध घटकांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सारथीच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जातात.
सरकारच्या या आश्वासनामुळे या योजनांचा लाभ अधिक व्यापक पातळीवर मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा कक्ष
मराठा समाजाशी संबंधित प्रश्न, अर्ज, नोंदी आणि विविध शासकीय प्रक्रियांना गती देण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे विविध विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विषयांचा समन्वय करण्यास मदत होईल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची आणि ग्रामपंचायत स्तरावर आवश्यक नोंदी उपलब्ध करून देण्याची माहितीही देण्यात आली.
५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा दावा
राज्यात आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला असून, एकूण ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाचा उल्लेख प्रसाद लाड यांनी केला. तसेच हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
मात्र जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम
सरकारकडून पाच मोठ्या घोषणा झाल्यानंतर आंदोलन संपेल, अशी शक्यता व्यक्त होत असतानाच मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. केवळ घोषणा किंवा मसुद्यावर समाधान मानणार नसून, प्रत्यक्ष जीआर हातात मिळाल्यानंतरच उपोषणाबाबत निर्णय घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे पाटील यांनी सरकारला सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या मुद्द्यावरही निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यांनी पाणी घेण्यास सुरुवात केली असली तरी उपोषण सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सरकारच्या घोषणांनंतरही आंदोलनाला पूर्णविराम मिळालेला नाही. घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी सुरू होते, शासन निर्णय कधी निघतो आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने राबवली जाते, यावर पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा निर्णायक टप्प्यावर
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला सरकारकडून मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष आदेश आणि अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
त्यामुळे सरकारच्या पाच घोषणांनंतर आता सर्वांचे लक्ष जीआर, कुणबी प्रमाणपत्र वितरण आणि सातारा-कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भातील पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात किती वेगाने उतरतात, यावरच या आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची दिशा निश्चित होणार आहे.
About the Author
