राज्यातील शासकीय जमिनींची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देत त्यांचा शोध, वापर आणि वाटप प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ या डिजिटल प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रणालीमुळे राज्यातील उपलब्ध शासकीय जमिनींची माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्रित होणार असून विविध विकासकामांसाठी योग्य जमीन शोधण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास यंत्रणांकडून शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशासकीय कार्यालये, औद्योगिक प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि अन्य सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते. मात्र, आवश्यक जमीन उपलब्ध असतानाही तिची अचूक माहिती, मालकी हक्क, वापराची स्थिती आणि भौगोलिक तपशील वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये विखुरलेले असल्याने जमीन शोधण्यासाठी बराच वेळ लागत असे. हीच प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
शासकीय जमिनींची माहिती एका डिजिटल व्यासपीठावर
या प्रणालीचा प्रमुख उद्देश म्हणजे राज्यातील शासकीय जमिनींची उपलब्ध माहिती एका डिजिटल व्यासपीठावर आणणे. संबंधित जमिनींचे स्थान, क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार, वापराची सद्यस्थिती आणि उपलब्धतेशी संबंधित आवश्यक माहिती डिजिटल पद्धतीने पाहता येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विकास प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास संबंधित यंत्रणेला उपलब्ध पर्यायांचा शोध घेणे अधिक सोपे होईल.
पारंपरिक पद्धतीत जमीन शोधण्यासाठी महसूल विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागांमध्ये पत्रव्यवहार करावा लागत असे. अनेक वेळा विविध नोंदी तपासल्यानंतर योग्य जमीन निश्चित केली जात असे. या प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागत असल्याने विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होत असे. डिजिटल लँड बँकेमुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
विकास प्रकल्पांसाठी जमीन शोधण्यास मदत
राज्यातील औद्योगिक विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देताना ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. एखाद्या विभागाला विशिष्ट परिसरात जमीन आवश्यक असल्यास उपलब्ध शासकीय जमिनींची माहिती तपासून योग्य पर्याय निवडता येण्याची शक्यता आहे.
यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होऊ शकतो. विशेषतः मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन शोधणे, तिची प्राथमिक माहिती मिळवणे आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे यामध्ये डिजिटल प्रणालीचा फायदा होणार आहे.
पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
शासकीय जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने तिचा वापर पारदर्शक पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे. डिजिटल स्वरूपात जमिनीची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. उपलब्ध जमीन, तिचा वापर आणि विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
जमिनीशी संबंधित माहिती वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये मर्यादित राहण्याऐवजी ती एकात्मिक प्रणालीमध्ये आणल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेलाही गती मिळू शकते. परिणामी, प्रशासनातील अनावश्यक कागदोपत्री प्रक्रिया कमी करण्यास मदत होईल.
महसूल विभागासाठीही महत्त्वाचे पाऊल
‘महाराष्ट्र लँड बँक’ प्रणालीमुळे महसूल प्रशासनाला शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक प्रभावी डिजिटल साधन उपलब्ध होणार आहे. जमिनींच्या नोंदी, उपलब्धता आणि वापराशी संबंधित माहिती अधिक व्यवस्थितपणे हाताळता येणे शक्य होईल.
राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या शासकीय जमिनींचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी अचूक आणि अद्ययावत माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून ही माहिती अधिक संघटित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भविष्यात प्रणालीमध्ये अधिक माहिती आणि सुविधा समाविष्ट केल्यास तिचा उपयोग आणखी व्यापक होऊ शकतो.
प्रकल्पांना मिळणार गती
जमीन उपलब्ध करून देण्यास होणारा विलंब हा अनेक विकास प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा अडथळा ठरतो. रस्ते, शासकीय इमारती, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक क्षेत्रे आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी योग्य जमीन वेळेत उपलब्ध होणे आवश्यक असते. लँड बँकेमुळे उपलब्ध शासकीय जमिनींची प्राथमिक माहिती जलद मिळाल्यास प्रकल्पांच्या नियोजनाच्या टप्प्यातच अधिक अचूक निर्णय घेता येऊ शकतो.
यामुळे केवळ वेळ आणि प्रशासकीय श्रम वाचणार नाहीत, तर उपलब्ध शासकीय जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करण्यासही मदत होऊ शकते.
डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक पाऊल
महाराष्ट्र सरकारकडून विविध शासकीय सेवा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ प्रणालीकडे पाहिले जात आहे. जमीन व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या विषयाला डिजिटल स्वरूप देण्यामुळे प्रशासन अधिक डेटा-आधारित आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालेला या प्रणालीचा शुभारंभ राज्यातील शासकीय जमीन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उपलब्ध शासकीय जमिनींची माहिती एकत्रित करून तिचा योग्य वापर करण्याची दिशा या उपक्रमातून स्पष्ट होते.
एकूणच, ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ प्रणालीमुळे शासकीय जमीन शोधण्यापासून ते विकासकामांसाठी तिच्या वापरापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शासकीय मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते.
About the Author
