सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या संभाव्य काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांची अनधिकृत साठवणूक, कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे आणि चढ्या दराने विक्री यांसारख्या गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये संयुक्त भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष राहणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अलीकडील काही दिवसांत जिल्ह्यातील विविध पेट्रोल पंपांवर डिझेल खरेदीसाठी वाहनांच्या लांबलचक रांगा दिसून येत आहेत. वाढती मागणी आणि पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे काही ठिकाणी पेट्रोलियम पदार्थांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचा किंवा अनधिकृत साठा करून अधिक दराने विक्री करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता प्रशासनाने गृहीत धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना नियमित दरात इंधन उपलब्ध राहावे यासाठी प्रशासनाने संयुक्त भरारी पथकाची स्थापना केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार तालुकानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या या पथकात विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची पथकाच्या समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित भागातील पोलिस निरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. तसेच निरीक्षक अधिकारी अथवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे तांत्रिक तपासणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
याशिवाय मंडळ अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक किंवा सहाय्यक महसूल अधिकारी तसेच ग्राम महसूल अधिकारी यांचाही या पथकात समावेश करण्यात आला आहे. विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यामुळे इंधन साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री याबाबत सर्वंकष तपासणी होणार असून, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार प्रशासनाच्या निदर्शनास येताच तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
संयुक्त भरारी पथकाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थांची विनापरवाना साठवणूक करणाऱ्यांवर नजर ठेवणे, संशयित ठिकाणी अचानक छापे टाकणे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक ती तातडीची कारवाई करणे हे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पेट्रोल किंवा डिझेलचा अनधिकृत साठा करून अधिक किंमतीत विक्री करणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासह साठवलेले इंधन जप्त करण्याची कारवाईही करण्यात येऊ शकते.
प्रशासनाने नागरिकांनाही या मोहिमेत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही ठिकाणी पेट्रोल किंवा डिझेलचा साठा करून जादा दराने विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तत्काळ स्थानिक तहसील कार्यालय, पोलीस प्रशासन किंवा पुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सहकार्यामुळे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, पेट्रोल पंप चालकांनाही प्रशासनाकडून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. इंधन वितरणात कोणतीही कृत्रिम अडचण निर्माण न करता ग्राहकांना नियमितपणे सेवा द्यावी, साठा व वितरणाची नोंद व्यवस्थित ठेवावी तसेच प्रशासनाच्या तपासणीवेळी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित पंपचालकांवरही कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील इंधन पुरवठा सुरळीत राहावा, सामान्य नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये आणि पेट्रोल-डिझेलचा काळाबाजार रोखता यावा, यासाठी प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आगामी काळात संयुक्त भरारी पथके नियमित छापेमारी करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवणार असून, संबंधित कारवाईचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत इंधनाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ दिला जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतली जाईल आणि सामान्य ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध राहील.
