नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग व्यवस्थेत जून २०२६ पासून अनेक महत्त्वाचे बदल लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये UPI व्यवहार, ATM सेवा, पॅन कार्ड नियम आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) काढण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित नवीन नियमांचा समावेश आहे. या बदलांचा उद्देश आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहकांसाठी सोयीस्कर बनवणे हा आहे. नवीन नियमांमुळे कोट्यवधी बँक ग्राहक, नोकरदार कर्मचारी, करदाते आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार आहे.
UPI व्यवहारांमध्ये वाढली सुरक्षा
देशात UPI व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन सुरक्षा नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता कोणालाही UPI द्वारे पैसे पाठवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचे बँकेत नोंदणीकृत असलेले खरे नाव मोबाईल स्क्रीनवर दिसणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
याशिवाय मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण (Authentication) लागू केले जाऊ शकते. काही UPI अॅप्समध्ये PIN व्यतिरिक्त बायोमेट्रिक किंवा इतर सुरक्षा पडताळणीची सुविधाही देण्यात येणार आहे. यामुळे सायबर फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ATM वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
ATM वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही नवीन नियम लागू झाले आहेत. आता UPI आधारित कार्डलेस ATM व्यवहारांना नियमित ATM व्यवहारांप्रमाणेच गणले जाणार आहे. म्हणजेच ATM मधून QR कोड स्कॅन करून पैसे काढल्यास तेही तुमच्या मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत समाविष्ट होईल.
याचा अर्थ, एखाद्या ग्राहकाने महिन्यातील मोफत ATM व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यास त्याला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. बँक ग्राहकांनी आता ATM व्यवहारांची संख्या लक्षात ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. काही बँकांनी ATM व्यवहार शुल्क आणि मर्यादांमध्येही बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
पॅन कार्ड नियमांमध्ये बदल
केंद्र सरकारने पॅन कार्डशी संबंधित काही नियमांमध्ये सवलत आणि बदल जाहीर केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही रोख ठेवींवर पॅन कार्ड देणे अनिवार्य राहणार नाही. मात्र, आर्थिक वर्षात एकूण रोख व्यवहारांची रक्कम ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास पॅनची माहिती देणे आवश्यक असेल.
स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी पॅन कार्ड दाखवण्याची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी पॅन आवश्यक होते, तर आता ही मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय मालमत्ता व्यवहारांमध्ये प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे अनावश्यक कागदपत्रांची गरज कमी होईल, तसेच व्यवहारांमधील पारदर्शकताही कायम राहील.
PF काढणे होणार अधिक सोपे
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या सेवांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार PF खातेधारकांना भविष्यात UPI आणि ATM च्या माध्यमातून थेट PF रक्कम काढण्याची सुविधा मिळू शकते. सध्या या सुविधेची चाचणी सुरू असून ती लवकरच मोठ्या प्रमाणावर लागू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन डिजिटल प्रक्रियेमुळे PF काढण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यापूर्वी PF रक्कम खात्यात जमा होण्यासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र UPI आधारित प्रणालीमुळे काही मिनिटांतच रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
EPFO ने दावा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता कमी केली आहे. तसेच ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट अधिक जलद करण्यासाठी नवीन तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत.
करदात्यांसाठी महत्त्वाची तारीख
लागू झालेल्या बदलांमध्ये करदात्यांसाठीही महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आगाऊ कराचा (Advance Tax) पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख १५ जून निश्चित करण्यात आली आहे. ज्यांची कर देयता १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वेळेत कर भरला नाही तर व्याजाचा दंड लागू शकतो.
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर नागरिकांनी काही बाबींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. UPI द्वारे पैसे पाठवताना समोर दिसणारे नाव काळजीपूर्वक तपासावे. ATM व्यवहारांची संख्या नियमितपणे तपासून अतिरिक्त शुल्क टाळावे. पॅन कार्डशी संबंधित नवीन मर्यादा समजून घ्याव्यात आणि मोठे आर्थिक व्यवहार करताना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. तसेच PF खातेधारकांनी EPFO कडून येणाऱ्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
सरकार आणि वित्तीय संस्थांकडून करण्यात आलेले हे बदल भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत. वाढती डिजिटल पेमेंट संस्कृती, ऑनलाइन सुरक्षेची गरज आणि ग्राहकांच्या सोयी लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित, जलद आणि पारदर्शक होतील, ज्याचा फायदा देशातील कोट्यवधी नागरिकांना होणार आहे
About the Author
