नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या करप्रशासनात अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकाभिमुख कार्यपद्धती आणण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील कर अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. करदाते, उद्योग, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांची कामे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवली जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. नागरिकांना वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तक्रारींचे वेळेत निवारण व्हावे आणि करप्रशासन अधिक विश्वासार्ह बनावे, यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत करदात्यांना वेळेत सेवा देण्यावर विशेष भर दिला. प्रलंबित प्रकरणे, परताव्याची विलंबित प्रक्रिया, अपील, नोटिसा आणि विविध अर्जांची निकाली काढण्याची गती वाढवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागरिकांना केवळ नियमांची माहिती देणे पुरेसे नसून, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आणि त्यांच्या अडचणी सोडविणे हीदेखील कर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगितले की, देशात कर भरणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढल्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. अशा परिस्थितीत करप्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. करदात्यांना वेळेवर प्रतिसाद मिळाला, तर शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि कर अनुपालनालाही चालना मिळेल.
यावेळी त्यांनी कर अधिकाऱ्यांना अनावश्यक नोटिसा पाठविणे टाळण्याचेही निर्देश दिले. प्रत्येक प्रकरणाची सखोल पडताळणी करूनच पुढील कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि त्यांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, असे त्यांनी नमूद केले. करदात्यांना विनाकारण कार्यालयात बोलाविण्याऐवजी शक्य तितक्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची सूचना त्यांनी केली.
अर्थमंत्र्यांनी विशेषतः प्रलंबित कर परताव्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. अनेक करदात्यांना वेळेवर परतावा न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे सर्व प्रलंबित प्रकरणे निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोणत्याही कारणाशिवाय फाईल्स प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल प्रणालींचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावरही चर्चा झाली. करचुकवेगिरी रोखताना प्रामाणिक करदात्यांना अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. जोखीम-आधारित तपासणी पद्धतीचा अवलंब करून केवळ संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना करण्यात आली.
उद्योग, व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी अनेकदा करप्रशासनातील विलंब, वारंवार कागदपत्रांची मागणी आणि प्रक्रियेतील गुंतागुंत याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राशी नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले. प्रत्यक्ष समस्यांची माहिती घेऊन त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचे उद्दिष्ट केवळ महसूल वाढविणे नसून करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. करप्रणाली ही नागरिकांसाठी सुलभ, पारदर्शक आणि न्याय्य असावी. प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान राखणे आणि त्यांच्या अडचणी कमी करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर विभागाने नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हेल्पडेस्क, ऑनलाइन पोर्टल आणि ई-सेवा प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले. प्रत्येक तक्रारीची नोंद, तिच्यावर झालेली कार्यवाही आणि अंतिम निकाल यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच, नागरिकांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीची माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक प्रभावी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करताना केवळ महसूल वसुलीचा विचार न करता, नागरिकांना दिलेल्या सेवांची गुणवत्ता, तक्रार निवारणाचा वेग आणि वेळेत पूर्ण केलेल्या कामांचाही विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकाभिमुख कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय, प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियमित आढावा बैठका घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणांचा साप्ताहिक आढावा घ्यावा आणि अनावश्यक विलंब टाळावा, असेही सांगण्यात आले.
तज्ज्ञांच्या मते, अर्थमंत्र्यांच्या या सूचनांमुळे करप्रशासनात अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल युगात नागरिकांना जलद आणि विश्वासार्ह सेवा मिळणे ही काळाची गरज आहे. करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाल्यास करदात्यांचा सहभाग वाढेल आणि शासनाच्या महसुलातही सकारात्मक वाढ होईल.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत करप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक डिजिटल सुधारणा केल्या आहेत. ऑनलाइन रिटर्न भरणे, फेसलेस मूल्यांकन, ई-अपीले, डिजिटल दस्तऐवज प्रणाली आणि जलद परतावा यांसारख्या उपक्रमांमुळे करदात्यांचा अनुभव सुधारला आहे. आता या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दिलेले कडक निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
एकूणच, “नागरिकांना ताटकळत ठेवू नका” हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा स्पष्ट संदेश करप्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. वेळेत सेवा, त्वरित तक्रार निवारण, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि नागरिकांचा विश्वास जपणे या चार सूत्रांवर कर विभागाने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल आणि देशातील करप्रशासन अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि नागरिककेंद्रित बनण्यास मदत होईल.
About the Author
