मुंबई : राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न उपलब्ध व्हावे, शालेय परिसरात आरोग्यदायी अन्नसंस्कृती रुजावी आणि लहान वयातच जंक फूडच्या वाढत्या सवयींना आळा बसावा, या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरातील सर्व शासकीय, अनुदानित तसेच खासगी शाळांसाठी व्यापक आणि सक्तीचे निर्देश जारी केले आहेत. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काढलेल्या आदेशानुसार शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, 2020 ची राज्यभर कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून 50 मीटरच्या परिसरात जंक फूड विक्री, जाहिरात, करण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेये, जास्त साखर किंवा मीठ असलेले पदार्थ, तळलेले स्नॅक्स आणि इतर अपोषक खाद्यपदार्थ विद्यार्थ्यांच्या सहज उपलब्धतेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या आदेशात भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद चा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि पोषक अन्न मिळणे हा त्यांच्या जीवन, आरोग्य आणि सन्मानपूर्वक जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बालपणी योग्य आहार मिळाल्यास शारीरिक वाढ, मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या आहाराबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील कोणतीही शाळा या आदेशाच्या कक्षेबाहेर राहणार नाही. शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळा, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, निवासी शाळा, वसतिगृहे तसेच राज्य मंडळ, आणि इतर सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
आदेशानुसार प्रत्येक शाळेला अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेबाबत काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. शाळेतील कॅन्टीन किंवा अन्नपुरवठादारांकडे वैध अन्न परवाना अथवा नोंदणी असणे आवश्यक असेल. मध्यान्ह भोजन योजना राबविणाऱ्या संस्थांचीही परवान्याची पडताळणी करावी लागणार आहे. याशिवाय कॅन्टीनमध्ये स्वच्छता, अन्न साठवणूक, अन्न तयार करण्याची पद्धत आणि आरोग्यविषयक सर्व निकषांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
शाळांमध्ये अन्न सुरक्षा प्रदर्शन फलक लावणे, प्रवेशद्वारावर जंक फूडबाबत जनजागृती करणारे सूचना फलक प्रदर्शित करणे, संगणक किंवा इतर माध्यमांतून जंक फूडच्या जाहिरातींना प्रतिबंध करणे तसेच विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संतुलित आहाराबाबत सातत्याने जनजागृती करणे या जबाबदाऱ्याही शाळांवर सोपविण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील प्रत्येक शाळेने स्वतःचा परिसर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट या आदेशातून निश्चित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या आहार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक, ताजे आणि सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देणे, संतुलित आहाराच्या सवयी विकसित करणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीची जाणीव निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांनी फळे, भाज्या, कडधान्ये, दूध, धान्य आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा, यासाठी शाळांनी विशेष उपक्रम राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन आदेशानुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून कोणत्याही दिशेला 50 मीटरच्या परिसरात जास्त चरबी, मीठ किंवा साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री, जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना मोफत नमुने वाटणे पूर्णपणे बंद राहील.
या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शाळांच्या परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर नियमित लक्ष ठेवून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकारी, पदनिर्देशित अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांकडून शाळा, कॅन्टीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्रे तसेच शाळेजवळील अन्न विक्रेत्यांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रथम सुधारणा सूचना देण्यात येतील. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास परवाना निलंबन, रद्द करणे, दंडात्मक कारवाई तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये अनेक शाळांमध्ये परवान्याविना चालणारे कॅन्टीन, टक शॉप आणि मध्यान्ह भोजन केंद्रे आढळून आली. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध होणारे कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेये, तळलेले स्नॅक्स, चॉकलेट, पॅकेज्ड जंक फूड आणि इतर अपोषक पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर विकले जात असल्याचे निदर्शनास आले. काही शाळांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, अन्न सुरक्षा फलक नसणे तसेच पोषणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यदायी सवयी केवळ शाळांमध्येच नव्हे तर घरातही विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पालकांनीही मुलांना पौष्टिक डबा देणे, जंक फूडचे प्रमाण कमी ठेवणे आणि संतुलित आहाराचे महत्त्व समजावून सांगणे गरजेचे आहे. शाळा प्रशासन, शिक्षक, पालक आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्रितपणे काम केल्यासच या आदेशाचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल.
राज्य सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकालीन आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. लहान वयात वाढणारे लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि इतर जीवनशैलीशी संबंधित आजार रोखण्यासाठी शालेय स्तरावरच योग्य अन्नसंस्कृती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यातील सर्व शाळांनी या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध होईल, जंक फूडवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि निरोगी, सक्षम व सुदृढ पिढी घडविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र एक महत्त्वाचे पाऊल टाकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
