पुणे : पुण्यातील औंध परिसरातील एका नामांकित विमा कंपनीच्या कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या मोहम्मद उर्फ जाफर सय्यद याला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याच्याविरुद्ध विनयभंग व लैंगिक छळासह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे आयटी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला काही काळापासून औंध येथील विमा कंपनीच्या कार्यालयात कार्यरत आहे. आरोपी मोहम्मद उर्फ जाफर सय्यद हा तिचा वरिष्ठ अधिकारी असून त्याने आपल्या पदाचा गैरवापर करत वारंवार महिलेला त्रास दिल्याचा आरोप तिने केला आहे. सुरुवातीला आरोपीने कामाच्या निमित्ताने वारंवार संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याचे वर्तन अधिक आक्षेपार्ह होत गेले.
तक्रारीनुसार, आरोपीने महिलेशी अयोग्य पद्धतीने संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. कार्यालयीन कामाच्या नावाखाली तिला एकटीला बोलावणे, अनावश्यक वैयक्तिक प्रश्न विचारणे, तसेच तिच्याशी शारीरिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणे असे प्रकार सातत्याने सुरू होते. महिला कर्मचाऱ्याने सुरुवातीला हे प्रकार दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपीचे वर्तन दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत असल्याने ती मानसिक तणावाखाली गेली.
पीडितेने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, आरोपीने अनेक वेळा तिच्या इच्छेविरुद्ध स्पर्श केला तसेच तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला. वरिष्ठ अधिकारी असल्याने नोकरीवर परिणाम होईल या भीतीमुळे ती काही काळ गप्प राहिली. मात्र छळाची तीव्रता वाढल्यानंतर अखेर तिने धाडस करून पोलिसांकडे धाव घेतली.
या प्रकरणी पीडित महिलेने हिंजवडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली. महिलेच्या जबाबासह इतर उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत मोहम्मद उर्फ जाफर सय्यद याला अटक केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीची सखोल चौकशी सुरू असून कार्यालयातील इतर कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाबही नोंदवले जात आहेत. या प्रकरणात आणखी काही माहिती समोर येण्याची शक्यता असल्याने तपास विविध अंगांनी करण्यात येत आहे. तसेच कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक संवाद आणि इतर पुरावेही तपासले जात आहेत.
दरम्यान, या घटनेमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कायद्याने प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या लैंगिक छळविरोधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. अशा समित्यांमार्फत महिलांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी अशा यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात.
कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३’ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याचा शारीरिक, मानसिक किंवा मौखिक स्वरूपात लैंगिक छळ करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. तक्रार सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी कारवाईसह संस्थात्मक शिस्तभंगाची कारवाईही होऊ शकते.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनेबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे यासाठी कंपन्यांनी अधिक संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच अशा घटनांमध्ये पीडित महिलांनी भीती न बाळगता पुढे येऊन तक्रार करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
महिला कर्मचारी संघटनांनीदेखील या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. वरिष्ठ पदावरील अधिकारीच अशा प्रकारच्या गैरवर्तनात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे कंपन्यांनी नियमित जनजागृती कार्यक्रम, लैंगिक छळ प्रतिबंधक प्रशिक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
हिंजवडी पोलिसांनी सांगितले की, पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच या प्रकरणात आणखी काही पीडित किंवा साक्षीदार असल्यास त्यांनी पुढे येऊन माहिती द्यावी, असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
या धक्कादायक घटनेमुळे पुण्यातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील सत्य परिस्थिती अधिक स्पष्ट होणार असली तरी, महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अशा घटनांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची भावना समाजातून व्यक्त होत आहे.
