सोलापूर : जिल्ह्यात शिक्षण विभागाशी संबंधित एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून शिक्षण विभागातील काही कामांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा वापर झाल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाची माहिती समोर येताच संबंधित पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून शिक्षकांशी संबंधित विविध प्रशासकीय कामे केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण विभागातील काही कागदपत्रांवर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे ही कागदपत्रे अधिकृत असल्याचे भासवून विविध प्रस्ताव, मंजुरी प्रक्रिया तसेच शिक्षकांच्या सेवाविषयक कामांसाठी वापरण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची सत्यता आणि त्यामागील सूत्रधार कोण आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी आता पोलिस तपास करत आहेत.
काही दिवसांपासून त्यांच्या स्वाक्षरीसारख्या दिसणाऱ्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर विविध कामांसाठी होत असल्याची माहिती मिळत होती. सुरुवातीला ही बाब अफवा किंवा गैरसमज असू शकते असे वाटत असले तरी प्राथमिक पडताळणीत काही कागदपत्रांवर संशयास्पद स्वाक्षऱ्या आढळून आल्याने त्यांनी तातडीने पोलिसांकडे धाव घेतली.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या विभागातील बहुतांश कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते. शिक्षकांच्या नियुक्त्या, बदली, वेतनवाढ, सेवा नोंदी आणि इतर अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीद्वारे पार पाडल्या जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष स्वाक्षरीचा वापर मर्यादित प्रमाणात केला जातो. मात्र, काही कागदपत्रांमध्ये बनावट स्वाक्षरीचा वापर झाल्याचे समोर आल्याने हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर शिक्षण विभागानेही अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित फाईली, प्रस्ताव आणि मंजुरीपत्रांची तपासणी केली जात असून कोणत्या कालावधीत आणि किती कागदपत्रांवर बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच विभागातील कर्मचारी, कार्यालयीन सहाय्यक आणि संबंधित व्यक्तींची माहितीही तपास यंत्रणांकडून घेतली जात आहे.
याबाबत पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. बनावट स्वाक्षरी तयार करणे, शासकीय कागदपत्रांचा गैरवापर करणे आणि फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने चुकीची माहिती सादर करणे या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. तपासादरम्यान कागदपत्रांची न्यायवैद्यकीय तपासणी (फॉरेन्सिक) करण्यात येणार असून स्वाक्षरीची तुलना करून सत्यता पडताळली जाणार आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे शिक्षकांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना असल्याची प्रतिक्रिया अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. जर शिक्षकांच्या सेवाविषयक कामांसाठी बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर झाला असेल, तर त्याचा परिणाम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित संघटनांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक सुरक्षित डिजिटल प्रणाली लागू करण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये दस्तऐवज पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे, ई-स्वाक्षरीचा वापर वाढवणे आणि प्रत्येक मंजुरी प्रक्रियेचा डिजिटल मागोवा ठेवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तपास यंत्रणांसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या बनावट स्वाक्षऱ्या नेमक्या कोणी केल्या आणि त्यामागे कोणते उद्दिष्ट होते हे शोधून काढणे. हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीने केला की त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे, याचाही तपास केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक लाभ, बेकायदेशीर मंजुरी किंवा सेवा विषयक फायदे मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या फसवणुका केल्या जात असल्याचे यापूर्वीही समोर आले आहे.
सोलापूरमधील या घटनेमुळे शिक्षण विभागातील कामकाजाच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिस आणि शिक्षण विभागाच्या संयुक्त तपासातून या प्रकरणाचे खरे स्वरूप लवकरच समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दोषी कोणतेही असोत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवणे हीच सध्या प्रशासनासमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी मानली जात आहे.
