मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून अखेर महायुतीतील जागावाटपाचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला तिढा सुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक दिवस सुरू असलेल्या चर्चासत्रांनंतर, विविध मतदारसंघांवरील दावे-प्रतिदावे, इच्छुकांची वाढती संख्या आणि पक्षांतर्गत दबाव यावर तोडगा काढत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट या तिन्ही पक्षांनी 17 जागांबाबत अंतिम सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीच्या राजकीय रणधुमाळीला अधिक वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार असून 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका सदस्य मतदान करणार असल्याने स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वच पक्षांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
जागावाटपासाठी अनेक फेऱ्यांच्या बैठका
महायुतीमधील जागावाटपाचा प्रश्न सोपा नव्हता. प्रत्येक पक्षाने आपल्या प्रभावक्षेत्रातील जागांवर दावा केला होता. काही मतदारसंघांमध्ये एकाच जागेसाठी दोन किंवा तीन पक्षांकडून मागणी होत असल्याने समन्वय राखणे आव्हानात्मक ठरत होते. मुंबईत आणि राज्यातील विविध स्तरांवर झालेल्या बैठकींमध्ये अनेकदा चर्चा झाली. वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर अखेर सर्व पक्षांनी तडजोडीची भूमिका स्वीकारत अंतिम सूत्र निश्चित केले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि पुढील विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता महायुतीसाठी एकसंघ राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जागावाटपावरून मतभेद वाढू नयेत यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी विशेष प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते.
स्थानिक पातळीवरील समीकरणांना महत्त्व
विधान परिषद निवडणुका थेट जनतेकडून होत नसल्या तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींच्या मतदानामुळे या निवडणुकांना विशेष महत्त्व प्राप्त होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे, स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव, पक्षीय ताकद आणि संघटनात्मक बांधणी यांचा निकालावर मोठा परिणाम होत असतो.
महायुतीने जागावाटप करताना प्रत्येक पक्षाची स्थानिक ताकद, मागील निवडणुकांमधील कामगिरी आणि मतदारसंघातील राजकीय वास्तव यांचा विचार केल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पारंपरिक दावे बाजूला ठेवून विजयाची शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.
इच्छुकांमध्ये वाढली उत्सुकता
जागावाटप निश्चित झाल्यानंतर आता उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांत पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र असून अंतिम उमेदवारी कोणाला मिळणार याकडे कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
काही मतदारसंघांमध्ये एकापेक्षा अधिक दावेदार असल्याने पक्षश्रेष्ठींना उमेदवार निवडताना कसोटीला सामोरे जावे लागणार आहे. नाराज नेत्यांची समजूत काढणे आणि बंडखोरी रोखणे हे देखील महायुतीसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये बंडखोर उमेदवारांमुळे अधिकृत उमेदवारांना फटका बसल्याची उदाहरणे आहेत.
विरोधकांची रणनीतीही महत्त्वाची
महायुतीने जागावाटप निश्चित केले असले तरी विरोधकांकडूनही जोरदार तयारी सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील पक्ष स्थानिक पातळीवरील असंतोष, नाराजी आणि बंडखोरीचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येत आहे. काही मतदारसंघांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेषतः ज्या ठिकाणी मतांचे गणित अतिशय जवळचे आहे, तेथे अपक्ष सदस्य आणि लहान पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे मतदानाच्या दिवसापर्यंत राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार 18 जून रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानानंतर 22 जून रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. या कालावधीत उमेदवारांची निवड, प्रचार, मतदारांशी संपर्क आणि राजकीय रणनीती यावर सर्व पक्षांचा भर राहणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांशी संपर्क साधण्यासाठी पक्षांनी स्वतंत्र यंत्रणा सक्रिय केली आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील आकडेवारी, संभाव्य मतदानाचे गणित आणि राजकीय परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे.
विधान परिषदेत संख्याबळ वाढवण्याची संधी
या निवडणुकीकडे केवळ स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने नव्हे तर विधान परिषदेतील संख्याबळ वाढवण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या संधी म्हणून पाहिले जात आहे. सत्ताधारी महायुतीला आपल्या सदस्यसंख्येत वाढ करून विधिमंडळातील पकड अधिक मजबूत करायची आहे. त्याचवेळी विरोधकांनाही आपली उपस्थिती प्रभावीपणे दाखवून देण्याची संधी या निवडणुकीत मिळणार आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील निकाल भविष्यातील मोठ्या राजकीय लढतींचा कल दर्शवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीतील प्रत्येक जागा प्रतिष्ठेची बनली आहे.
पुढील काही दिवस निर्णायक
महायुतीतील जागावाटपावर अखेर शिक्कामोर्तब झाल्याने अनिश्चिततेचे वातावरण दूर झाले असले तरी खरी लढत आता उमेदवारी आणि प्रचाराच्या टप्प्यात सुरू होणार आहे. पक्षांतर्गत नाराजी नियंत्रणात ठेवणे, स्थानिक नेत्यांना एकत्र आणणे आणि मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे यावर प्रत्येक पक्षाचे यश अवलंबून असेल.
18 जूनच्या मतदानापूर्वी राजकीय घडामोडींना आणखी वेग येण्याची शक्यता असून 22 जूनला होणाऱ्या मतमोजणीनंतर राज्याच्या राजकारणात नवे संकेत मिळण्याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. विधान परिषद निवडणूक 2026 ही केवळ 17 जागांची निवडणूक नसून आगामी राजकीय समीकरणांची दिशा ठरवणारी महत्त्वाची चाचणी ठरणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
About the Author
