पुणे : जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्ती व बदलांसाठी दाखल करण्यात आलेले तब्बल 11,500 हून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रलंबित अर्जांमुळे हजारो नागरिकांना शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, पासपोर्ट अर्ज, शासकीय योजनांचा लाभ, बँक व्यवहार तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी ही प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. जन्मदाखला हा शैक्षणिक प्रवेश, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदान नोंदणी, शिष्यवृत्ती तसेच विविध सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे मृत्यूदाखला हा वारसा हक्क, विमा दावे, पेन्शन, बँक खाते बंद करणे आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांसाठी आवश्यक कागदपत्र आहे. त्यामुळे या दाखल्यांमधील नाव, जन्मतारीख, पालकांची नावे किंवा इतर माहितीतील चुका दुरुस्त होणे अत्यंत गरजेचे असते.
मात्र अशा दुरुस्तीच्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, प्रशासनाकडे त्यांची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने अर्जांचा मोठा ढीग साचला आहे. परिणामी नागरिकांना अनेक महिने कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
शैक्षणिक प्रवेशाचा हंगाम सुरू असल्याने अनेक पालकांना मुलांच्या जन्मदाखल्यामधील नाव, जन्मतारीख किंवा पालकांच्या नावातील त्रुटी दुरुस्त करणे आवश्यक झाले आहे. मात्र अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.
याशिवाय पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांनाही जन्मदाखल्यातील माहितीतील विसंगतीमुळे अडचणी येत आहेत. जन्मदाखल्यातील चुकीची माहिती वेळेत दुरुस्त न झाल्यास पासपोर्ट अर्ज रखडत असून, परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या नागरिकांवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टलमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनंतर कामकाज अधिक तांत्रिक आणि वेळखाऊ झाले आहे. नवीन प्रणालीशी जुळवून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेळ लागत असून, प्रत्येक अर्जाची तपासणी आणि पडताळणी अधिक काटेकोरपणे करावी लागत आहे.
ऑनलाइन प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली असली तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पडताळणी, डेटामधील विसंगती आणि प्रणालीतील विलंब यामुळे अर्ज निकाली काढण्याचा वेग कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हास्तरावर जन्म-मृत्यू नोंदणीशी संबंधित कामासाठी उपलब्ध असलेले कर्मचारी मर्यादित आहेत. त्याच कर्मचाऱ्यांकडे नियमित नोंदणी, नवीन अर्ज, जुन्या नोंदींची पडताळणी, न्यायालयीन आदेशांनुसार दुरुस्ती आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण अशी अनेक कामे आहेत.
याशिवाय विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दुरुस्तीच्या अर्जांची संख्या वाढत असताना त्यांचा निपटारा करण्याचा वेग मात्र कमी झाला आहे.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक अर्जांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असणे, नावातील स्पेलिंगमधील फरक, न्यायालयीन आदेशांची आवश्यकता, जुने अभिलेख शोधणे आणि संबंधित स्थानिक संस्थांकडून माहिती मिळण्यात होणारा विलंब यामुळेही अर्ज प्रलंबित राहतात.
काही प्रकरणांमध्ये अर्जदारांकडून आवश्यक पुरावे वेळेत सादर न झाल्यामुळेही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अर्जांची संख्या वाढत जाऊन एकूण प्रलंबित कामांचा भार अधिक वाढला आहे.
दाखल्यांच्या दुरुस्तीसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांमध्ये जावे लागत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी ऑनलाइन अर्ज करूनही प्रत्यक्ष कार्यालयात वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्याची तक्रार केली आहे. काही नागरिकांच्या मते, साध्या नाव दुरुस्तीच्या अर्जालाही अनेक आठवडे किंवा महिने लागतात.
विशेषतः विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात ये-जा करावी लागत असल्याने आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती दिली आहे. प्रकरणांची जलद छाननी, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे आणि प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, कर्मचाऱ्यांना नवीन सीआरएस प्रणालीचे प्रशिक्षण देणे आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण स्वरूपात सादर करण्याचे तसेच अर्जातील माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास प्रक्रिया आणखी विलंबित होऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्तीच्या 11,500 हून अधिक प्रलंबित अर्जांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असून, या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याची मागणी विविध स्तरांतून जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने मनुष्यबळ वाढवून आणि तांत्रिक अडथळे दूर करून ही समस्या तातडीने सोडवावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत
About the Author
