बार्शी : गोकुळ शुगर कारखान्याकडे थकीत असलेल्या ऊस बिलांच्या प्रश्नावर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले उपोषण आता दहाव्या दिवशी पोहोचले असून, अद्यापही त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, शासन आणि प्रशासनाने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोकुळ शुगर कारखान्याकडे अनेक शेतकऱ्यांची ऊस बिले अद्यापही थकीत आहेत. ऊस पुरवठा करून अनेक महिने उलटून गेले असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर संपूर्ण रक्कम जमा झालेली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते, शेतीसाठी लागणारा खर्च, मजुरी, खत-बियाण्यांची देयके तसेच घरगुती खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी सुरू केलेले हे आंदोलन आता दहाव्या दिवशी पोहोचले आहे. उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वारंवार निवेदने देऊन, बैठका घेऊन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अखेर उपोषणाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपोषणस्थळी दररोज परिसरातील शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी भेट देत असून आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते, ऊस शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. पाणी, वीज, खत, कीटकनाशके, मजुरी आणि वाहतूक यासाठी लाखो रुपये खर्च होतात. मात्र पीक कारखान्याला दिल्यानंतर त्याचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून जाते.
उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, अनेक शेतकरी बँकांचे कर्जदार आहेत. ऊस बिल मिळाल्यानंतर कर्जाची परतफेड करण्याचे नियोजन केले जाते. मात्र पैसे वेळेवर न मिळाल्याने बँकांकडून नोटिसा येत आहेत. काहींना नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असून, याचा थेट परिणाम पुढील हंगामाच्या तयारीवर होत आहे.
शेतकरी संघटनांनीही या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ऊस उत्पादकांना वेळेवर मोबदला मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. कारखान्याने थकीत बिले तातडीने अदा करावीत आणि भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने उपोषणकर्त्यांच्या आरोग्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही शेतकऱ्यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती समोर येत असून, वैद्यकीय पथकाकडून त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येत आहे. तरीही मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
स्थानिक नागरिकांनीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य आणि वेळेवर मोबदला मिळाला नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे प्रशासनाने मध्यस्थी करून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना जाहीर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याचे चित्र दुर्दैवी असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. शेतकरी हा अन्नदाता असून त्याला न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका विविध स्तरांतून मांडली जात आहे.
उपोषणाच्या दहाव्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे. गोकुळ शुगर कारखाना प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांनी तातडीने पुढाकार घेऊन थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या संपूर्ण परिसराचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले असून, शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
About the Author
