‘एअर इंडिया’ इमारत आता महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाचे नवे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्य सरकारने ही इमारत विविध शासकीय विभागांची कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे मंत्रालय आणि मंत्रालयाच्या विस्तारित इमारतीवरील जागेचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून वेगवेगळ्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत कार्यरत असलेली अनेक सरकारी कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 1,601 कोटी रुपयांत ताब्यात घेतली आहे.महाराष्ट्र शासन आणि एअर इंडिया अॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेड यांच्यातील हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत संबंधित कराराची औपचारिकता पार पडली. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या हस्तांतरणाची अधिकृत माहिती दिली आहे.
एअर इंडियाच्या खासगीकरण प्रक्रियेनंतर या इमारतीच्या भवितव्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. राज्य मंत्रिमंडळाने 2023 मध्ये ही इमारत खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही 2024 मध्ये 1,601 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली. अखेर 2026 मध्ये इमारतीचा ताबा महाराष्ट्र शासनाकडे आला.
एअर इंडिया इमारत अनेक दशकांपासून मुंबईच्या ओळखीचा भाग आहे. 23 मजली ही इमारत मुंबईच्या व्यावसायिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या परिसरात आहे. मंत्रालयापासूनही ती जवळ असल्यामुळे शासकीय कार्यालयांसाठी तिचे स्थान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आता या वास्तूवर महाराष्ट्र शासनाचा ठसा उमटू लागला आहे. इमारतीवरील एअर इंडियाची ओळख बदलून महाराष्ट्र शासनाचे चिन्ह असा उल्लेखही लावण्यात आला आहे. त्यामुळे एकेकाळी देशाच्या राष्ट्रीय विमान कंपनीचे मुख्यालय म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या इमारतीचा नवा प्रशासकीय अध्याय सुरू होत आहे.
राज्य सरकारच्या अनेक विभागांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. काही कार्यालयांसाठी खासगी इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाडे दिले जाते. त्यामुळे शासनाच्या खर्चात वाढ होते. एअर इंडिया इमारतीत ही कार्यालये स्थलांतरित केल्यास सरकारी यंत्रणेला प्रशस्त जागा उपलब्ध होण्याबरोबरच भाड्यावरील खर्चातही बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर कार्यालये एकत्र आणण्यास आणि भाड्यावरील खर्च कमी करण्यास या निर्णयाचा फायदा होईल, असे म्हटले आहे. विविध सरकारी कार्यालये खासगी जागांमधून येथे आणल्यास राज्य सरकारच्या वार्षिक भाडे खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.
मंत्रालय हे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विविध मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि महत्त्वाच्या विभागांची कार्यालये मंत्रालय परिसरात असल्याने येथे सातत्याने मोठी वर्दळ असते. अनेक विभागांसाठी आवश्यक जागेची कमतरताही गेल्या काही वर्षांपासून जाणवत आहे.
एअर इंडिया इमारत मंत्रालयाच्या जवळ असल्यामुळे काही विभागांचे स्थलांतर येथे करणे प्रशासनाच्या दृष्टीने सोयीचे ठरणार आहे. विविध विभाग एकाच परिसरात आल्यास अधिकाऱ्यांमधील समन्वय, बैठका आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
एअर इंडिया इमारतीचा उपयोग केवळ नियमित सरकारी कार्यालयांसाठी मर्यादित राहणार नसल्याचे संकेत आहेत. इमारतीतील काही मजल्यांवर मंत्र्यांची दालने तसेच महत्त्वाच्या बैठकींसाठी सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.
त्यामुळे भविष्यात मंत्रालयासोबत एअर इंडिया इमारतही राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांचे केंद्र बनण्याची शक्यता आहे.
शासकीय कार्यालये सुरू करण्यापूर्वी इमारतीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, विद्युत यंत्रणा, अंतर्गत सुविधा आणि नागरिकांसाठी आवश्यक सोयी यांचा विचार करून कामे केली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी इमारतीची पाहणी करून कामांच्या दर्जाला आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.
नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर या ठिकाणी आधुनिक कार्यालयीन व्यवस्था, बैठकीसाठी स्वतंत्र कक्ष, नागरिकांसाठी सुविधा आणि विविध विभागांसाठी आवश्यक पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
इतिहासात स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेल्या एअर इंडिया इमारतीची ओळख आता बदलणार आहे. अनेक दशके विमान वाहतूक क्षेत्रातील भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक राहिलेली ही वास्तू यापुढे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखली जाणार आहे.
एकीकडे मंत्रालयातील जागेची समस्या कमी करणे, दुसरीकडे भाड्याच्या कार्यालयांवरील खर्चात बचत करणे आणि विविध शासकीय विभागांना एकाच ठिकाणी आणणे, असे अनेक उद्देश या निर्णयामागे आहेत. त्यामुळे ही प्रतिष्ठित इमारत आता केवळ ‘लँडमार्क’ न राहता महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या प्रशासनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.
About the Author
