देशातील सर्वोच्च न्यायालयावर वाढत चाललेला खटल्यांचा भार कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असून, या विधेयकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या सरन्यायाधीश वगळता सर्वोच्च न्यायालयात जास्तीत जास्त न्यायाधीशांची तरतूद आहे. म्हणजेच सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर न्यायाधीश संख्या 34 वरून 38 होईल.
देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या विविध याचिका, अपील आणि घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे न्यायालयावरील कामाचा ताण वाढत आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश उपलब्ध झाल्यास अधिक खंडपीठे कार्यरत होण्यास मदत होऊ शकते आणि प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या चारने वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, न्यायालय अधिक कार्यक्षमपणे काम करू शकेल आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळण्यास मदत व्हावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश वगळता जास्तीत जास्त न्यायाधीश असू शकतात.
त्यामुळे सरन्यायाधीशांचा समावेश केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर क्षमता 38 न्यायाधीशांची होईल. याचा अर्थ न्यायालयात चार अतिरिक्त न्यायाधीशांची पदे उपलब्ध होतील. मात्र, विधेयकामुळे पदांची मंजूर संख्या वाढते; त्या सर्व पदांवर
सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विविध स्वरूपाची प्रकरणे दाखल होत असतात. घटनात्मक प्रश्न, केंद्र आणि राज्यांमधील वाद, उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरोधातील अपील, जनहित याचिका, जामीन अर्ज, फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची महत्त्वाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.
त्यामुळे उपलब्ध न्यायाधीशांच्या तुलनेत कामाचा भार हा सातत्याने चर्चेचा विषय राहिला आहे. चार अतिरिक्त न्यायाधीश उपलब्ध झाल्यास अधिक प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी घेणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
, केवळ न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढल्याने सर्व प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली निघतील, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. न्यायाधीशांची प्रत्यक्ष नियुक्ती, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, खंडपीठांचे नियोजन आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या अशा अनेक बाबी त्यावर परिणाम करतात.
न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यानंतर त्यांच्या वेतनासह सहाय्यक कर्मचारी आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीशांचे वेतन, सहाय्यक कर्मचारी आणि संबंधित सुविधांवरील खर्च भारताच्या संचित निधीतून केला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्थान आहे. येथे येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपासून ते महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांपर्यंतच्या विषयांचा समावेश असतो. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया कार्यक्षम आणि वेगवान असणे महत्त्वाचे मानले जाते.
अतिरिक्त न्यायाधीशांमुळे उपलब्ध न्यायिक मनुष्यबळ वाढेल. परिणामी अधिक खंडपीठे उपलब्ध होणे, प्रकरणांची सुनावणी लवकर होणे आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या काही प्रकरणांना गती मिळणे शक्य होऊ शकते.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. . वाढत्या न्यायालयीन कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे न्यायदान अधिक कार्यक्षम करण्यास आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
About the Author
