महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची मोठ्या प्रमाणावर छाननी करण्यात आल्यानंतर अनेक नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ई-केवायसी, उत्पन्नाची अट आणि इतर पात्रता निकषांच्या पडताळणीनंतर सरकारने लाभार्थी यादी अधिक काटेकोर करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे अपात्र ठरूनही यापूर्वी योजनेचे पैसे घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे काय होणार? त्यांच्याकडून जमा झालेली रक्कम परत घेतली जाणार का आणि त्यावर व्याजही आकारले जाणार का? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने दिली जाते. योजनेसाठी वय आणि आर्थिक परिस्थितीसह विविध पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
मात्र, योजना सुरू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची आणि पात्रतेची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली. विशेषतः ई-केवायसीला महत्त्व देण्यात आले असून, या प्रक्रियेत अनेक लाभार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी किंवा पात्रतेशी संबंधित प्रश्न समोर आले.
अलीकडील पडताळणीनंतर योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. वृत्तांनुसार अंतिम लाभार्थी यादीत सुमारे 1.66 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आला असून, ई-केवायसीसह विविध कारणांमुळे लाखो अर्जदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
ई-केवायसी पूर्ण न करणे, पात्रतेच्या अटी पूर्ण न होणे किंवा अर्जातील माहिती आणि सरकारी नोंदींमध्ये तफावत आढळणे अशा विविध कारणांमुळे लाभ थांबवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनी आपली माहिती आणि ई-केवायसीची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
लाभार्थी पडताळणी सुरू झाल्यानंतर सर्वाधिक चर्चा ‘वसुली’च्या मुद्द्यावर झाली. अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात यापूर्वी जमा झालेल्या हप्त्यांची रक्कम सरकार परत घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 मध्ये महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांकडून सर्वसाधारणपणे यापूर्वी मिळालेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रत्येक अपात्र महिला लाभार्थीकडून पैसे आणि त्यावर व्याज वसूल केले जाणार, असा सरसकट दावा सध्या करता येत नाही.
मात्र, चुकीची माहिती देणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे, जाणीवपूर्वक फसवणूक करणे किंवा पात्र नसतानाही दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने लाभ घेणे अशा प्रकरणांकडे प्रशासन वेगळ्या पद्धतीने पाहू शकते.
या योजनेच्या पडताळणीत एक धक्कादायक बाब यापूर्वी समोर आली होती. महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा काही पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे आढळून आले. उपलब्ध माहितीनुसार 14 हजारांहून अधिक पुरुष लाभार्थ्यांची प्रकरणे समोर आली होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अपात्र महिलांकडून सर्वसाधारण वसुली केली जाणार नसल्याचे सांगतानाच पुरुष लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यामुळे ‘अपात्र महिला’ आणि ‘फसव्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणारे लाभार्थी’ यांच्यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. अधिकृत माहितीनुसार 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात.
अर्जदारांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती, आधारशी संबंधित तपशील, बँक खात्याची माहिती आणि पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे अचूक असणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास पडताळणीच्या वेळी अर्जावर परिणाम होऊ शकतो.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. यामुळे लाभार्थी प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का, एका व्यक्तीकडून एकापेक्षा अधिक अर्ज झाले आहेत का आणि संबंधित लाभार्थी योजनेच्या नियमांमध्ये बसतो का, याची तपासणी करणे प्रशासनाला सोपे झाले.
पडताळणीनंतर मोठ्या संख्येने नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याने सरकारकडून यापुढे पात्र महिलांपर्यंतच योजनेचा पैसा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्व अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून सरसकट ‘व्याजासकट वसुली’ करण्याचा निर्णय झाल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही. उलट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून सर्वसाधारण वसुली होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा इतर माध्यमांतून ‘प्रत्येक अपात्र महिलेला सर्व पैसे व्याजासह परत करावे लागणार’ अशा स्वरूपाचा संदेश मिळाल्यास त्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये.
मात्र, फसवणूक, बनावट नोंदणी, पुरुष लाभार्थी किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन सरकारी निधी घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित प्रकरणात शासन नियमानुसार कारवाई करू शकते.
योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनी आपली ई-केवायसी पूर्ण आहे की नाही, अर्जातील आधार आणि बँक तपशील योग्य आहेत का तसेच आपण योजनेच्या विद्यमान पात्रता निकषांमध्ये बसतो का याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
कोणताही संशयास्पद फोन, मेसेज किंवा ‘पैसे परत भरा’ अशी ऑनलाइन लिंक आल्यास अधिकृत खात्री केल्याशिवाय पैसे भरू नयेत. शासनाच्या अधिकृत पोर्टल किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयातूनच माहिती घ्यावी.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारने छाननीचा दणका दिला असला,तरी पात्रता पडताळणीनंतर अपात्रांचे पुढील हप्ते थांबवणे आणि गैरप्रकाराच्या विशिष्ट प्रकरणांत कारवाई करणे, अशी सरकारची भूमिका दिसून येत आहे.
About the Author
