मुंबई : गोदावरी नदीकाठावरील वारंवार पूरग्रस्त ठरणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या प्रशासनिक आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य सरकारने गोदावरी नदीकाठच्या पूरप्रवण भागांतील १४९ गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्यास गती देण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित विभागांना निश्चित कालमर्यादेत प्रस्ताव सादर करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावांतील नागरिकांचे प्रत्यक्ष स्थलांतर होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गोदावरी नदीला दरवर्षी पूर येत असल्याने हजारो कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक फटका बसतो. घरांचे नुकसान, शेतीचे मोठे नुकसान, जनावरे वाहून जाणे तसेच सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची हानी अशा समस्यांना नागरिकांना वारंवार सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पूरप्रवण गावांच्या दीर्घकालीन पुनर्वसनाचा पर्याय सरकार गंभीरतेने विचारात घेत आहे.
सरकारच्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गावांचे भौगोलिक स्थान, पूराचा इतिहास, लोकसंख्या, उपलब्ध जमीन, पुनर्वसनासाठी योग्य जागा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून अंतिम प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. प्रशासनाने कोणताही निर्णय घाईगडबडीत न घेता नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
मंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान संबंधित विभागांना कामात विलंब सहन केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला. निश्चित मुदतीत सर्व माहिती आणि प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करताना महसूल, जलसंपदा, ग्रामविकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मात्र, १४९ गावांचे तातडीने स्थलांतर होणार असल्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. प्रशासनाकडून सध्या सर्वेक्षण आणि नियोजनाची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतरच कोणत्या गावांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे, कोणत्या गावांमध्ये पूरप्रतिबंधक उपाय पुरेसे ठरू शकतात आणि कोणत्या भागांत पर्यायी विकास आराखडा राबवता येईल, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ स्थलांतर हा एकमेव उपाय नसून नदी व्यवस्थापन, बंधाऱ्यांची मजबुती, जलनिस्सारण व्यवस्था, पूरपूर्व सूचना प्रणाली आणि नदीपात्रातील अतिक्रमण हटविणे या उपाययोजनांनाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाबरोबरच पूरनियंत्रणाच्या दीर्घकालीन योजनांवर भर देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
गावकऱ्यांमध्येही या संभाव्य निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. काही नागरिक सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसनास तयार असल्याचे सांगत आहेत, तर अनेकांनी आपल्या शेती, व्यवसाय आणि सामाजिक नातेसंबंधांमुळे गाव सोडण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पुनर्वसन झाल्यास योग्य भरपाई, घरकुल, शाळा, आरोग्य सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
प्रशासनाने नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना आणि हरकती विचारात घेण्याचे संकेत दिले आहेत. पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविताना पारदर्शकता राखली जाईल आणि कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
गोदावरी नदीकाठच्या गावांमध्ये हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निरीक्षण विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे. त्यामुळे भविष्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन शाश्वत नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. याच दृष्टीने पूरप्रवण क्षेत्रांचे वैज्ञानिक मॅपिंग, जोखमीचे मूल्यमापन आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन धोरण तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णय येईपर्यंत १४९ गावांचे स्थलांतर निश्चित झाले आहे, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. सध्या शासनाच्या पातळीवर प्रस्ताव, सर्वेक्षण आणि नियोजनाची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, पूरप्रवण गावांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत निश्चित कालमर्यादेत आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
