मुंबई : मुंबईतील कफ परेड पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या लैंगिक अत्याचार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने एका तरुणाची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. खटल्यादरम्यान पीडित तरुणीने आरोपीविरोधातील आरोपांना दुजोरा देण्यास नकार दिल्याने आणि सरकारी पक्षाला आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
या प्रकरणातील आरोपी गोविंद किसन पवार (वय 21) याच्यावर एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारीच्या आधारे कफ परेड पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 तसेच पॉक्सो कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी विशेष पॉक्सो न्यायालयात सुरू होती.
सुनावणीदरम्यान घडलेल्या घडामोडींनी खटल्याला वेगळे वळण मिळाले. न्यायालयात साक्ष देताना पीडित तरुणीने आपल्या पूर्वीच्या तक्रारीपासून माघार घेतली. तिने स्पष्टपणे सांगितले की, आरोपीविरुद्ध तिची कोणतीही तक्रार नसून तिला हा खटला पुढे चालवायचा नाही. याशिवाय, पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीतील मजकूरही तिने नाकारला.
पीडितेच्या या भूमिकेमुळे सरकारी पक्षाच्या दाव्याला मोठा धक्का बसला. लैंगिक अत्याचार आणि पॉक्सोसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, या प्रकरणात मुख्य साक्षीदार असलेल्या पीडितेनेच आरोपांना समर्थन न दिल्याने फिर्यादी पक्षाची बाजू कमकुवत झाली.
आरोपीच्या वतीने ॲड. सुनील पांडे यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला चुकीच्या पद्धतीने या प्रकरणात अडकविण्यात आले असून तो परिस्थितीचा बळी ठरला आहे. तसेच, पीडितेने न्यायालयात आरोपीची ओळखही पटवलेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी बचाव पक्षाने काही महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीडितेच्या वयाबाबतचा होता. पॉक्सो कायद्यात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पीडित अल्पवयीन असल्याचे ठोस पुरावे आवश्यक असतात. मात्र, या प्रकरणात पीडितेच्या जन्मतारखेचा कोणताही अधिकृत दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नव्हते.
बचाव पक्षाने असा दावा केला की, तक्रार दाखल करण्यात आली त्यावेळी पीडिता सज्ञान होती. खटल्यादरम्यान तपास अधिकाऱ्यांसह संबंधित साक्षीदारांच्या उलटतपासणीतही काही महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. दोन्ही साक्षीदारांनी न्यायालयात कबूल केले की, एफआयआर नोंदविण्यात आला त्या वेळी पीडितेचे वय 18 वर्षांपेक्षा अधिक होते.
याशिवाय, पीडितेने न्यायालयात आरोपीविरोधात कोणतेही आरोप केले नाहीत. उलट, तिने आपल्या तक्रारीतील कथनालाच नकार दिला. त्यामुळे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला पुरावा सरकारी पक्षाकडे उपलब्ध राहिला नाही.
संपूर्ण पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर विशेष न्यायाधीश सुरेखा ए. सिन्हा यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेच्या वयासंदर्भात कोणताही ठोस आणि विश्वासार्ह दस्तऐवजी पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. तसेच, फिर्यादी पक्ष आरोपीविरुद्धचे आरोप संशयाच्या पलीकडे जाऊन सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेनुसार एखाद्या आरोपीला दोषी ठरविण्यासाठी आरोप ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असते. केवळ आरोप किंवा अंदाज यांच्या आधारे शिक्षा देता येत नाही. या प्रकरणात उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमधून आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे न्यायालयाने गोविंद किसन पवार याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्याचा शेवट झाला आहे.
दरम्यान, या निकालामुळे पॉक्सो प्रकरणांमध्ये पीडितेचे वय सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच, मुख्य साक्षीदाराने आरोपांना पाठिंबा न दिल्यास आणि पुरावे अपुरे ठरल्यास न्यायालय आरोपीला निर्दोष मुक्त करू शकते, हेही या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सध्या कायदेवर्तुळात आणि न्यायक्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
About the Author
