मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करत सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. गत मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करत हा निर्णय औपचारिकरीत्या घेण्यात आला असून, राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत अधिक सुसूत्रता, गती आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना आणखी पुढे गेली असून, याआधी ३३ विभागांच्या विभाजन व समावेशनानंतर आता स्वतंत्र विभागांची संख्या वाढून ४६ इतकी झाली आहे. शासनाच्या कामकाजात निर्णय प्रक्रिया जलद व परिणामकारक व्हावी, तसेच विविध खात्यांमधील जबाबदाऱ्या स्पष्ट व्हाव्यात, हा या पुनर्रचनेमागील मुख्य हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे विभाजन
सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी हे महासंचालनालय पार पाडते. राज्यात याची सात विभागीय कार्यालये कार्यरत असून, उपराजधानी नागपूर येथे स्वतंत्र संचालक कार्यालय आहे. याशिवाय नवी दिल्ली आणि गोवा (पणजी) येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्रांच्या माध्यमातूनही शासनाच्या जनसंपर्काचे काम चालते.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना, विकासकामे आणि लोकोपयोगी उपक्रमांची प्रसिद्धी व जनजागृती केली जाते. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती, सण-उत्सव किंवा तातडीच्या प्रसंगी माध्यमे, नागरिक आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधण्याचे महत्त्वाचे कार्य हे महासंचालनालय करत असते.
या सर्व कार्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन आता माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार हे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि कार्यवाही अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय पुनर्रचनेचा विस्तार
गत मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ३३ विभागांचे पुनर्गठन करून त्यांची संख्या ४५ करण्यात आली होती. आता नवीन निर्णयामुळे ही संख्या वाढून ४६ झाली आहे. या बदलांमुळे मंत्रालयातील विविध विभागांमधील समन्वय सुधारेल आणि निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, असा शासनाचा दावा आहे.
इतर महत्त्वाचे विभागीय बदल
या पुनर्रचनेअंतर्गत अनेक महत्त्वाचे विभाग स्वतंत्र करण्यात आले आहेत. कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून कृषी विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आले आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग अशी तीन स्वतंत्र रचना करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग वेगळा करण्यात आला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग अशी स्वतंत्र रचना करण्यात आली आहे.
महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग अशी तीन स्वतंत्र खाती तयार करण्यात आली आहेत. पूर्वी भूसंपादन हा विषय वन विभागाकडे होता; मात्र आता तो महसूल विभागाकडे राहणार आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क हा विषय पूर्वीप्रमाणे महसूल विभागाकडेच राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करून पर्यटन विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग स्वतंत्र करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग निर्माण करण्यात आला आहे.
तसेच नियोजन विभागातून रोजगार हमी योजना विभाग वगळून त्याचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात येणार आहे.
निर्णयामागील उद्दिष्ट
या संपूर्ण पुनर्रचनेमागे शासनाचा उद्देश प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि परिणामकारक बनविणे हा आहे. विभागांची स्पष्ट विभागणी झाल्यामुळे जबाबदाऱ्या निश्चित होतील, तसेच निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अनेक खात्यांमध्ये एकाच वेळी विविध विषय हाताळले जात असल्याने निर्माण होणारी गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
माहिती व जनसंपर्क विभाग स्वतंत्र झाल्याने शासनाच्या धोरणांची माहिती जनतेपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य होईल, तर राजशिष्टाचार विभागामुळे राज्यातील औपचारिक कार्यक्रम, शिष्टाचार आणि समन्वय अधिक सुव्यवस्थित पद्धतीने हाताळता येतील.
निष्कर्ष
राज्य शासनाच्या या व्यापक प्रशासकीय पुनर्रचनेमुळे मंत्रालयीन कामकाजात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विभागांची संख्या वाढली असली तरी त्यांच्या स्पष्ट विभाजनामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता या निर्णयांच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्यक्षात किती गती आणि परिणामकारकता वाढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
About the Author
