भारताने स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि आयातित इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने आता वाहनांसाठी 100 टक्के इथेनॉल (E100) इंधनाच्या वापराला अधिकृत मान्यता दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भातील आवश्यक नियमांवर स्वाक्षरी केल्याची घोषणा केली असून त्यामुळे देशात E100 इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, काही वर्षांपूर्वी अनेकांना अशक्य वाटणारी कल्पना आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. नवीन नियमांमुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांना पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारी फ्लेक्स-फ्युएल वाहने भारतीय बाजारात आणता येणार आहेत. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल तसेच देशातील शेतकऱ्यांसाठीही नवीन आर्थिक संधी निर्माण होतील.
इथेनॉल हे ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार होणारे जैवइंधन आहे. भारतात सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची योजना राबवली जात असून E20 म्हणजे 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र E100 मंजुरीमुळे आता वाहनांमध्ये शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर शक्य होणार आहे. हे पाऊल भारताच्या हरित ऊर्जा धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, E100 इंधनामुळे कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉल ज्वलन प्रक्रियेत कमी प्रदूषण निर्माण करते. त्यामुळे वायू प्रदूषणाच्या समस्येला आळा घालण्यास मदत मिळू शकते. मोठ्या शहरांमधील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता हा निर्णय पर्यावरणासाठी सकारात्मक मानला जात आहे.
याशिवाय, भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. या आयातीवर देशाचे अब्जावधी डॉलर खर्च होतात. इथेनॉलसारख्या देशांतर्गत उत्पादनातून तयार होणाऱ्या इंधनाचा वापर वाढल्यास परकीय चलनाची बचत होईल. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. सरकारचे मत आहे की जैवइंधनांचा वापर वाढवून भारत ऊर्जा क्षेत्रात अधिक आत्मनिर्भर बनू शकतो.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस, मका आणि इतर पिकांची मागणी वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासही याचा हातभार लागू शकतो. गेल्या काही वर्षांत सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले असून E100 मंजुरी ही त्याच प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा मानली जात आहे.
वाहन उद्योगासाठीही हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञान असलेली वाहने विविध प्रकारच्या इंधनांवर चालू शकतात. E100 मंजुरीनंतर वाहन उत्पादक कंपन्या भारतीय बाजारासाठी विशेष मॉडेल्स विकसित करण्यास सुरुवात करू शकतात. काही कंपन्यांनी आधीच फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन तंत्रज्ञानावर काम सुरू केले असल्याचे सांगितले जाते. नवीन तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना इंधनाचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
तथापि, E100 च्या व्यापक वापरासाठी देशभरात इथेनॉल पुरवठा आणि वितरण व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक असेल. पेट्रोल पंपांवर E100 इंधनाची उपलब्धता, उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि वाहनांसाठी आवश्यक तांत्रिक मानके विकसित करणे या बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या संक्रमण प्रक्रियेसाठी उद्योग, सरकार आणि इंधन कंपन्यांमध्ये समन्वय आवश्यक राहील.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीही जैवइंधन, हरित हायड्रोजन आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा सातत्याने पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या मते, भारताने स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने जलद गतीने वाटचाल करणे गरजेचे आहे. E100 इंधनाला मिळालेली मान्यता हा त्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.
एकूणच, 100 टक्के इथेनॉल इंधनाला मिळालेली अधिकृत मंजुरी भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकते. पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, परकीय चलन बचत आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या सर्व उद्दिष्टांना हातभार लावणारा हा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. आता वाहन उत्पादक कंपन्या आणि इंधन क्षेत्रातील उद्योग या नव्या धोरणाचा कसा लाभ घेतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
