नवी दिल्ली : देशातील न्यायव्यवस्थेवर वारंवार होत असलेल्या टीकेला उत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले, निकाल देण्यात होणारा विलंब आणि “तारीख पे तारीख” या सर्वसामान्यांच्या नाराजीचा विषय बनलेल्या समस्येवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयांकडून राखून ठेवण्यात येणाऱ्या निकालांबाबत स्पष्ट वेळमर्यादा निश्चित करत, निकाल तीन महिन्यांच्या आत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना उद्देशून दिलेल्या या निर्देशामुळे न्यायप्रक्रियेत वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा न्यायालयीन कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर निकाल “राखून ठेवला” जातो आणि त्यानंतर महिनोन्महिने किंवा काही वेळा वर्षानुवर्षे निकाल जाहीर होत नाहीत. यामुळे संबंधित पक्षकारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते, तसेच न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासालाही तडा जातो. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जर निकाल राखून ठेवण्यात आला असेल, तर तो कमाल तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणे आवश्यक राहील. जर या कालावधीत निकाल जाहीर झाला नाही, तर संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने ते प्रकरण थेट मुख्य न्यायाधीशांसमोर (Chief Justice) मांडायचे आहे.
यापुढे मुख्य न्यायाधीशांकडे या संदर्भात विशेष अधिकार असतील. जर एखाद्या कारणास्तव निकाल जाहीर करण्यास विलंब होत असेल, तर मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांना कमाल दोन आठवड्यांची अतिरिक्त मुदत देऊ शकतात. मात्र, या वाढीव मुदतीनंतरही जर निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही, तर संबंधित प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे देशातील लाखो प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्याय मिळण्याचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. अनेकदा नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये केवळ तारखा मिळत राहतात, मात्र अंतिम निर्णय येण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत “उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखाच” (Justice delayed is justice denied) ही म्हण पुन्हा चर्चेत आली आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जांबाबतही वेळमर्यादा निश्चित केली आहे. जामीन मंजूर अथवा नाकारताना आदेश आणि त्यामागील कारणे शक्य तितक्या लवकर जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेकदा आरोपीला जामीन मंजूर होतो, मात्र आदेशाची प्रत किंवा त्यामागील कारणे जाहीर होण्यास उशीर झाल्याने संबंधित व्यक्तीला कारावासात राहावे लागते. यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व वाढवणारा ठरू शकतो. निकाल राखून ठेवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळेचे बंधन आल्यास न्यायालयीन कामकाज अधिक प्रभावी होईल. काही प्रकरणांमध्ये निकाल वर्षभर प्रलंबित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे अशा प्रकारच्या विलंबाला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
देशातील न्यायालयांमध्ये सध्या लाखो खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन यंत्रणेवर वाढता ताण, न्यायाधीशांची कमतरता, गुंतागुंतीची प्रकरणे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निकाल देण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र अनेकदा समोर येते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत निश्चित शिस्त येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. अनेक जण वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. कौटुंबिक वाद, मालमत्ता प्रकरणे, फौजदारी खटले किंवा नागरी दावे अशा विविध प्रकरणांमध्ये निकाल लांबल्यामुळे नागरिकांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आता न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
एकंदरीत, “तारीख पे तारीख” संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेले हे पाऊल ऐतिहासिक मानले जात आहे. तीन महिन्यांच्या वेळमर्यादेमुळे उच्च न्यायालयांवर अधिक जबाबदारी येणार असून, न्यायप्रक्रियेत वेग आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
About the Author
