नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘नीट-यूजी’ (NEET-UG) परीक्षा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गंभीर आरोपांमुळे देशभरात विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना, या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवत न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. देशात इतक्या उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, देखरेख यंत्रणा आणि समित्या अस्तित्वात असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निष्काळजीपणा कसा घडू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असलेल्या अशा महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न असताना परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त असणे अत्यावश्यक असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षांचे उदाहरण देत तुलना केली. UPSC सारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि मोठ्या स्तरावरील परीक्षांमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार क्वचितच किंवा जवळपास कधीच समोर येत नाहीत. मग NEET सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेत अशा चुका वारंवार कशा घडतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. UPSC च्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून NTA ने स्वतःच्या परीक्षा यंत्रणेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे याआधी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय देखरेख समितीच्या भूमिकेवर न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न. माजी इस्रो प्रमुख आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीने परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षेसाठी विविध शिफारसी केल्या होत्या. मात्र, त्या शिफारसी प्रत्यक्षात कितपत लागू करण्यात आल्या, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
डॉ. राधाकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने विचारणा केली की, जर समितीच्या सर्व शिफारसी काटेकोरपणे राबवल्या गेल्या असतील, तर प्रश्नपत्रिका फुटण्याची घटना घडलीच कशी? सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये नेमका कुठे दोष राहिला? समितीच्या देखरेखीमधून कोणत्या त्रुटी दुर्लक्षित राहिल्या? या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालयाने सविस्तर उत्तर मागितले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने NTA च्या प्रशासकीय पद्धतीवरही अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. परीक्षा व्यवस्थापनामध्ये केवळ कागदोपत्री नियम करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पेपर लीकसारख्या गंभीर घटनांमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे मानसिक नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
देशभरातील लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम घेऊन NEET परीक्षेची तयारी करतात. अनेक विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस, आर्थिक गुंतवणूक आणि मानसिक तणावातून या परीक्षेचा सामना करतात. मात्र, अशा प्रकारच्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे मेहनती विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील निष्काळजीपणावर प्रश्न उपस्थित करत निष्पक्ष चौकशीची मागणीही केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढे परीक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारलाही स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाहीत, तर परीक्षा व्यवस्थेवर कायमस्वरूपी देखरेख ठेवणारे स्वतंत्र तज्ज्ञ मंडळ उभारले जावे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. भविष्यात कोणत्याही राष्ट्रीय परीक्षेमध्ये अशा प्रकारची त्रुटी होऊ नये, यासाठी एक व्यापक आणि सुरक्षित आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात केंद्र सरकारला २ जुलैपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम आराखडा सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या आराखड्यात प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वितरण, परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग, तसेच जबाबदारी निश्चित करण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या वतीने सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगण्यात आले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकार अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या विषयावर पंतप्रधान स्वतः वैयक्तिक पातळीवर लक्ष ठेवून आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. यामुळे परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर NTA आणि केंद्र सरकार कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
