नवी दिल्ली : अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला (CJP) दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या सोशल मीडिया खात्यांवरील निर्बंध हटवून ती तात्काळ पूर्ववत करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही तत्काळ दिलासा देण्यास नकार देत केंद्र सरकार आणि संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टीच्या सोशल मीडिया खात्यांवर पोस्ट करण्यात आलेल्या काही मजकुरावर गंभीर आक्षेप नोंदवला. या पोस्टमधील लिखाण आणि भाष्य वादग्रस्त तसेच संवेदनशील असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला.
अभिजीत दीपके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारने ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पक्षाचे खाते बंद करण्याचा आदेश दिला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात हे खाते ब्लॉक करण्यात आले असे नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेत हा आदेश मनमानी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे सांगत बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मागणीवर त्वरित निर्णय देण्याऐवजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या प्रकरणाचा संबंध केवळ सोशल मीडिया अकाउंटपुरता मर्यादित नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशीही आहे. त्यामुळे सर्व बाजूंचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, संबंधित सोशल मीडिया खात्यांवर करण्यात आलेल्या काही पोस्ट आणि टिप्पण्या प्रथमदर्शनी आक्षेपार्ह वाटतात. त्यामुळे कोणतीही घाईघाईत भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही. सरकार आणि याचिकाकर्ते यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच पुढील आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अधिकृत ‘एक्स’ खाते २१ मे रोजी भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. त्यानंतर पक्षाशी संबंधित समर्थकांनी ‘कॉकरोच इज बॅक’ नावाचे नवीन हँडल सुरू केले. अल्पावधीतच या नव्या हँडलला मोठा प्रतिसाद मिळाला असून सध्या त्याचे २.२७ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असल्याचे सांगितले जात आहे. या खात्यावरून पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन, युवकांशी संवाद आणि सरकारविरोधी मोहिमा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
अभिजीत दीपके हे यापूर्वी आम आदमी पक्षाशी संबंधित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र, अलीकडच्या काही घटनांनंतर त्यांनी स्वतंत्र राजकीय आणि सामाजिक चळवळ उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान झालेल्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली.
१५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एका वरिष्ठ वकिलाच्या दर्जासंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या काही टिप्पण्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. ‘झुरळ’ आणि ‘परजीवी’ अशा शब्दांचा वापर केल्याचा आरोप करत सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. याच वादातून प्रेरणा घेत दीपके यांनी ‘झुरळ जनता पार्टी’ किंवा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची घोषणा केल्याचे सांगितले जाते.
१६ मे रोजी अधिकृतपणे सुरू झालेल्या या पक्षाने स्वतःला युवकांचा आवाज म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील तरुणांना स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, सरकारी निर्णयांबाबत प्रश्न विचारणे आणि प्रशासनाला जबाबदार धरणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करून युवकांना संघटित करण्यावरही पक्षाचा भर असल्याचे दिसून येत आहे.
अलीकडच्या काळात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने शिक्षण क्षेत्रातील कथित अनियमितता आणि परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विशेषतः NEET-UG २०२६ पेपरफुटी प्रकरणावर पक्षाने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी देशव्यापी मोहिम सुरू करण्यात आली असल्याचा दावा पक्षाकडून केला जात आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असलेल्या या पक्षाची लोकप्रियता अल्पावधीत वाढत असताना त्यांच्या खात्यांवर निर्बंध लावल्याने समर्थकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, सरकारच्या बाजूने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याने या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सोशल मीडिया नियमन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा समतोल राखत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या तरी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला कोणताही तातडीचा दिलासा मिळालेला नसून त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरील बंदी कायम राहणार आहे.
About the Author
