चिमुकलींच्या सुरक्षिततेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; NCRBच्या दशकभरातील आकडेवारीने चिंता वाढवली

देशातील मुली आणि मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत मुलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद सातत्याने मोठ्या प्रमाणात होत आहे. विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये POCSO कायद्यांतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या चिंताजनक आहे. ही आकडेवारी केवळ आकडे नाहीत, तर हजारो बालकांच्या आयुष्यावर झालेल्या गंभीर आघातांची नोंद आहे.

NCRBच्या अहवालानुसार 2023 मध्ये देशभरात मुलांविरोधातील गुन्ह्यांची 1,77,335 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. 2022 मध्ये हा आकडा 1,62,449 होता. म्हणजेच एका वर्षातच अशा गुन्ह्यांच्या नोंदीत सुमारे 9.2 टक्क्यांची वाढ झाली. त्यापैकी 67,694 प्रकरणे POCSO कायद्यांतर्गत होती. मुलांविरोधातील एकूण गुन्ह्यांमध्ये POCSO प्रकरणांचा वाटा तब्बल 38.2 टक्के होता.

2014 पासून गुन्ह्यांची संख्या वाढताना दिसते

NCRBच्या उपलब्ध आकडेवारीकडे मागील दशकाच्या दृष्टीने पाहिले, तर चित्र अधिक गंभीर होते. 2014 मध्ये मुलांविरोधातील एकूण गुन्ह्यांची 89,423 प्रकरणे नोंद झाली होती. 2015 मध्ये हा आकडा 94,172, 2016 मध्ये 1,06,958, 2017 मध्ये 1,29,032 आणि 2018 मध्ये 1,41,764 वर पोहोचला. 2019 मध्ये 1,48,185 तर 2020 मध्ये 1,28,531 प्रकरणे नोंद झाली. 2021 मध्ये हा आकडा पुन्हा वाढून 1,49,404 झाला

2022 मध्ये मुलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या 1,62,449 झाली आणि 2023 मध्ये ती 1,77,335 वर पोहोचली. म्हणजे 2014 च्या तुलनेत 2023 मध्ये नोंद झालेल्या मुलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या जवळपास दुप्पट पातळीवर पोहोचली आहे.

POCSOची आकडेवारी अधिक अस्वस्थ करणारी

मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये POCSO कायदा महत्त्वाचा आहे. उपलब्ध NCRB-आधारित आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये POCSO अंतर्गत 34,449 प्रकरणे नोंदली गेली. 2015 मध्ये 34,505, 2016 मध्ये 36,022, 2017 मध्ये 32,608, 2018 मध्ये 39,827, 2019 मध्ये 47,335 आणि 2020 मध्ये 47,221 प्रकरणे नोंदली गेली. 2021 मध्ये हा आकडा 53,874 वर पोहोचला.

यानंतरही वाढीचा कल कायम राहिला. 2023 मध्ये NCRBने POCSO अंतर्गत 67,694 प्रकरणांची नोंद केली. मुलांविरोधातील एकूण गुन्ह्यांमध्ये POCSOचा वाटा 38.2 टक्के असल्याचे NCRBच्या अहवालात नमूद आहे.

मात्र आकडेवारी समजून घेताना एक महत्त्वाची बाब

गुन्ह्यांच्या नोंदीत वाढ झाली म्हणजे प्रत्यक्ष गुन्हेगारी त्याच प्रमाणात वाढलीच, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही. जनजागृती वाढणे, पालक आणि मुलांना कायदेशीर अधिकारांची माहिती मिळणे, पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सक्रिय होणे यामुळेही नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढू शकते. काही विश्लेषणांमध्ये NCRBच्या आकडेवारीकडे पाहताना या बाबी लक्षात घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

तरीही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे नोंदली जाणे ही बालसुरक्षेसाठी गंभीर बाब आहे. विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मुलांच्या मानसिक आणि सामाजिक आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.

घर, शाळा आणि परिचित व्यक्तींबाबतही सतर्कता गरजेची

बाल लैंगिक अत्याचाराचा प्रश्न केवळ अपरिचित व्यक्तींपुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे पालकांनी मुलांना ‘गुड टच-बॅड टच’ यासोबतच अस्वस्थ करणाऱ्या वर्तनाबद्दल स्पष्टपणे बोलण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे. मुलांनी कोणत्याही व्यक्तीसमोर असुरक्षित किंवा अस्वस्थ वाटत असल्यास ते पालकांना सांगू शकतात, असा विश्वास निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.

मुलांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकणे, त्यांना दोष न देणे आणि आवश्यक असल्यास तत्काळ कायदेशीर मदत घेणे गरजेचे आहे. POCSO कायदा बाल लैंगिक अत्याचाराच्या विविध स्वरूपांवर कारवाईची तरतूद करतो. सध्याच्या फौजदारी कायद्यातही बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कठोर तरतुदी आहेत.

फक्त कायदे पुरेसे नाहीत; सुरक्षित वातावरणाची गरज

कठोर कायदे आणि शिक्षा महत्त्वाच्या असल्या तरी बालकांच्या सुरक्षेसाठी समाजाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. शाळा, महाविद्यालये, पालक, स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे बालसुरक्षेचे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.

NCRBची आकडेवारी आपल्याला एक स्पष्ट प्रश्न विचारते—आपल्या मुलांना सुरक्षित बालपण देण्यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करत आहोत का?

2014 ते 2023 या कालखंडातील आकडे पाहिले तर मुलांविरोधातील गुन्ह्यांची नोंद मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे स्पष्ट होते. 2023 मध्ये 1.77 लाखांहून अधिक प्रकरणे आणि त्यातील 67 हजारांहून अधिक POCSO प्रकरणे ही संख्या कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे.

ही आकडेवारी केवळ संताप व्यक्त करण्यासाठी नाही, तर प्रत्येक पालक, शिक्षक आणि नागरिकाने अधिक जागरूक होण्यासाठी आहे. चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केवळ पोलिसांची किंवा सरकारची नसून संपूर्ण समाजाची आहे. बालकांना भीतीमुक्त वातावरण, तक्रार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि वेळेवर न्याय मिळणे हीच या आकडेवारीसमोरची खरी गरज आहे.