महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यात पावसाने दिलेली ओढ, पावसातील दीर्घ खंड आणि खरीप पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती आणि विविध शासकीय मदतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस झाला नाही. काही ठिकाणी पावसाची सुरुवात झाल्यानंतर मोठा खंड पडला. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, तूर आणि इतर खरीप पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील इतर पावसावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, ‘निकष-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. हे प्रमाण राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी सुमारे 75 टक्के इतके आहे.
दुष्काळ जाहीर करताना केवळ पावसाची तूट हा एकमेव निकष नसतो. पावसातील खंड, पेरणी क्षेत्रातील बदल, वनस्पती निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता, भूजलस्थिती तसेच प्रत्यक्ष पीक नुकसान अशा विविध घटकांचा विचार केला जातो. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे मूल्यांकन केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राज्याच्या निश्चित कार्यपद्धतीनुसार केले जाते.
शेतकऱ्यांना कोणते लाभ मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये शासनाकडून विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना लागू होऊ शकतात. यामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जविषयक सवलती, वीजबिलासंदर्भातील मदत, रोजगार हमीची कामे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता यांचा समावेश होतो.
शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आपत्ती मदत निकषांनुसार आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. महाराष्ट्राच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या लागू असलेल्या निकषांमध्ये जिरायत पिकांसाठी ₹8,500 प्रति हेक्टर, आश्वासित सिंचनाखालील पिकांसाठी ₹17,000 प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹22,500 प्रति हेक्टर मदतीची तरतूद आहे; ही मदत कमाल दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत आहे. मात्र प्रत्यक्ष दुष्काळी पॅकेजमध्ये यापेक्षा वेगळ्या किंवा अतिरिक्त तरतुदी शासन निर्णयानुसार लागू होऊ शकतात.
पीक कर्जाबाबतही दिलासा मिळण्याची शक्यता
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर पीक उत्पादनाचा खर्च आणि कर्जाचा भार वाढतो. त्यामुळे पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतात. दुष्काळी सवलती लागू झाल्यानंतर संबंधित विभागांकडून कर्जविषयक उपाययोजनांबाबत स्वतंत्र निर्देश दिले जाऊ शकतात.
याशिवाय सरकारकडून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक निविष्ठा, बियाणे आणि इतर मदत देण्याच्या उपाययोजनांचाही विचार केला जाऊ शकतो. मात्र कर्जमाफी किंवा कर्जाची संपूर्ण रक्कम माफ होईल, असा अर्थ केवळ दुष्काळ जाहीर झाल्याने काढता येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय आवश्यक असतो.
वीज, पाणी आणि महसुलात सवलती
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी वीजबिलात सवलत, जमीन महसुलात सवलत किंवा तहकूब, तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यासारख्या उपाययोजना केल्या जातात. स्थानिक परिस्थितीनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण, जलस्रोतांचे नियोजन आणि इतर उपाययोजनाही प्रशासनाकडून करण्यात येऊ शकतात.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना पिण्याचे पाणी आणि चारा यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती.
महाराष्ट्र शासनाकडून दुष्काळ यादी जाहीर पहा आपल्या तालुक्याचे नाव
About the Author
