राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली असून या निर्णयाचे शेतकरी वर्गात संमिश्र स्वागत होत आहे. काही ठिकाणी या निर्णयामुळे दिलासा व्यक्त केला जात असला तरी त्यातील अटींवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. सरकारने कर्जमाफी कोणत्याही अटींशिवाय लागू करावी, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
कर्जमाफीच्या अटींवरून वाद
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम आधी भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्यावर तीन लाख रुपयांचे कर्ज असल्यास त्याने आधी एक लाख रुपये भरावे लागतील. त्यानंतरच त्याला उर्वरित दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी लागू होईल. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट अव्यवहार्य असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
‘ही कर्जमाफी नाही, कर्जवसुली’ — रोहित पवारांचा आरोप
रोहित पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या मते, कर्जमाफीसाठी आधी अतिरिक्त रक्कम भरण्याची अट घालणे म्हणजे प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून कर्जवसुलीच आहे. शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढउतार आणि वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून एकरकमी रक्कम मागणे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, खरी कर्जमाफी म्हणजे कोणत्याही अटींशिवाय थेट दिलासा देणे. त्यामुळे सरकारने ही अट तातडीने रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
लाखो शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता
सरकारच्या माहितीनुसार, या कर्जमाफी योजनेचा फायदा राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. मात्र रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 16 लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ही अट कायम राहिल्यास मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनीही या अटींवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारशी चर्चेला वेग
आंदोलन सुरू झाल्यानंतर राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. रोहित पवार यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांच्याशीही संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकार या मुद्द्यावर सकारात्मक विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही पर्यायांवर चर्चा सुरू असल्याचेही प्रशासकीय वर्तुळातून सांगितले जात आहे. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
आंदोलन मागे घेण्यास नकार
चर्चा सुरू असली तरी . रोहित पवार यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. सरकारने अधिकृतपणे जाचक अट रद्द करण्याची घोषणा केल्याशिवाय अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्र्यांनी स्वतः पुढे येऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी भूमिका जाहीर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
तोपर्यंत पंढरपुरातील आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे.
राज्याच्या राजकारणात नवा तणाव
शेतकरी कर्जमाफी हा महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा विषय मानला जातो. अशा परिस्थितीत या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्जमाफीच्या अटींवरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ धोरणात्मक प्रश्न न राहता राजकीय संघर्षाचा मुद्दा बनत चालला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
