पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतमालाची वाहतूक, शेतीची मशागत, ट्रॅक्टर तसेच अन्य कृषी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी रस्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमणामुळे अरुंद झाले आहेत, तर काही रस्ते पूर्णपणे बंद झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने विशेष अभियान हाती घेतले आहे
या अभियानांतर्गत गावागावातील अस्तित्वात असलेले, अतिक्रमित, बंद किंवा कच्चे शेतरस्ते यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. संबंधित तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडून शेतरस्त्यांची नोंदणी करून त्याचा तपशील प्रशासनाकडे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्या गावात किती शेतरस्ते आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे आणि कोणत्या रस्त्यांची दुरुस्ती अथवा मोकळीक आवश्यक आहे, याची माहिती प्रशासनाला एका ठिकाणी मिळू शकणार आहे.
‘मुख्यमंत्री वळीराजा शेत सेतू, महापाणंद गतिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या रस्त्यांचे नियोजन करणे आणि आवश्यक ठिकाणी रस्ते मोकळे करून देणे हा आहे. त्यामुळे शेतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तलाठी-ग्रामसेवकांकडून माहिती संकलन
गावातील शेतरस्त्यांची प्राथमिक माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर देण्यात आली आहे. तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडून शेतकऱ्यांच्या वापरातील रस्त्यांची माहिती घेतली जाणार आहे. गावातील कोणते रस्ते नियमित वापरात आहेत, कोणते रस्ते अडथळ्यांमुळे बंद आहेत, कुठे अतिक्रमण झाले आहे किंवा कुठे रस्ता अस्तित्वात असूनही त्याची स्पष्ट नोंद उपलब्ध नाही, याचा तपशील गोळा केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या सहभागातून रस्त्यांची निश्चिती करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या माहितीची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
डिजिटल मॅपिंगमुळे रस्त्यांची माहिती एका क्लिकवर
या अभियानातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतरस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग. राज्यभरातील शेतरस्त्यांची माहिती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात एखाद्या गावात किती शेतरस्ते आहेत, त्यांची दिशा कोणती आहे, कोणत्या रस्त्याला अडथळे आहेत आणि कोणत्या रस्त्याची सुधारणा आवश्यक आहे, याचा मागोवा घेणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे.
डिजिटल मॅपिंगमुळे शेतरस्त्यांबाबत उपलब्ध माहिती अधिक व्यवस्थित स्वरूपात जतन करता येईल. त्याचा उपयोग भविष्यातील रस्ते विकास आणि दुरुस्तीच्या नियोजनासाठी होऊ शकतो.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून दोन रस्त्यांची निवड
अभियानांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून दोन शेतरस्त्यांची निवड करण्यात येणार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. निवड झालेल्या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील महत्त्वाच्या दोन रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीकामासाठी तसेच शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणारे रस्ते निवडण्यावर भर दिला जाणार आहे. निवडीनंतर संबंधित रस्त्यांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
सीमांकन आणि अतिक्रमण हटविण्याला प्राधान्य
ग्रामीण भागातील अनेक पाणंद किंवा शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे त्यांचा वापर करणे कठीण झाले आहे. काही ठिकाणी रस्ते अरुंद झाले आहेत, तर काही ठिकाणी रस्त्यांचा मार्गच बंद झाला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विनाशुल्क सीमांकन करून रस्त्याची निश्चित हद्द स्पष्ट करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
अतिक्रमण आढळल्यास संबंधित प्रशासनाकडून नियमानुसार कारवाई करून रस्ता मोकळा करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून वापरात नसलेले किंवा अडथळ्यांमुळे बंद झालेले शेतरस्ते पुन्हा वापरात आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
महसूल, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सहभाग
या अभियानाची अंमलबजावणी एकाच विभागापुरती मर्यादित न ठेवता विविध शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून करण्याचे नियोजन आहे. महसूल विभाग, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून अभियानाला सहकार्य केले जाणार आहे.
शेतरस्त्यांची माहिती संकलित करण्यापासून ते सीमांकन, अतिक्रमण हटविणे आणि आवश्यक ठिकाणी रस्ते सुधारण्यापर्यंत विविध टप्प्यांवर संबंधित विभागांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाहतुकीला मिळणार आधार
शेतापर्यंत योग्य रस्ता उपलब्ध असल्यास ट्रॅक्टर, बैलगाडी, चारचाकी वाहने आणि शेती यंत्रसामग्री सहज पोहोचू शकते. त्याचबरोबर शेतमाल बाजारपेठेत नेण्याची प्रक्रियाही सुलभ होते. त्यामुळे शेतरस्त्यांची उपलब्धता हा केवळ वाहतुकीचा विषय नसून शेतीच्या उत्पादन खर्चाशी आणि वेळेच्या बचतीशी संबंधित मुद्दा आहे.
या अभियानामुळे गावागावातील शेतरस्त्यांची अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊन त्यांच्या विकासासाठी नियोजन करणे सोपे होणार आहे. डिजिटल नोंदणी, सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्ती या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाणाऱ्या मार्गांना अधिक व्यवस्थित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि निवडलेल्या रस्त्यांवरील पुढील कामकाजाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
About the Author
