सांगोला प्रतिनिधी: जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील तब्बल ६४३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतींचा कारभार आता प्रशासकांच्या माध्यमातून चालविला जाणार आहे. दरम्यान, प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांवर ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. उत्तर सोलापूर आणि मंगळवेढा वगळता बहुतांश तालुक्यांमध्ये एका अधिकाऱ्याकडे ८ ते १० ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एका दिवसात एका ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणे आणि उर्वरित गावांमधील प्रशासकीय कामकाजावर देखरेख ठेवणे, अशी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहावे आणि स्थानिक पातळीवरील विकासकामे थांबू नयेत, या दृष्टीने प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य, कर वसुली तसेच विविध नागरी सुविधांशी संबंधित कामे केली जातात. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासकांवर राहणार आहे.
विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
प्रशासक म्हणून केवळ विस्तार अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. संबंधित प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार विस्तार अधिकारी पंचायत, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, विस्तार अधिकारी शिक्षण, विस्तार अधिकारी कृषी, विस्तार अधिकारी आरोग्य, विस्तार अधिकारी महिला व बालविकास, कृषी अधिकारी, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
याशिवाय सहायक स्थापत्य अभियंता, सहायक गटविकास अधिकारी आणि आरोग्य सहाय्यक यांचीदेखील प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासन चालविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतींचे अधिकार प्रशासकांकडे
मागील सहा महिन्यांपासून ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्या काळात त्यांना कोणतेही आर्थिक अधिकार देण्यात आले नव्हते. आता प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीचे विविध अधिकार देण्यात आले आहेत.
पूर्ण झालेल्या कामांची बिले अदा करणे, नवीन कामांना मंजुरी देणे, नवीन कामांची बिले देणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित निर्णय घेणे, अशा स्वरूपाची जबाबदारी प्रशासकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे रखडलेली विकासकामे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे जाण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
अभियांत्रिकी कामांवर विशेष जबाबदारी
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केली जातात. त्यामध्ये रस्ते, नाली, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक इमारती, दिवाबत्ती आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश असतो. या कामांसाठी अभियांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
प्रशासक म्हणून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कामांच्या मंजुरीपासून ते बिले अदा करण्यापर्यंतची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने विकासकामांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने प्रत्येक गावाला पुरेसा वेळ देणे हे प्रशासकांसमोरचे आव्हान राहणार आहे.
एका अधिकाऱ्याकडे अनेक गावांचा कारभार
जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्यामुळे अधिकाऱ्यांवरील कामाचा भार वाढणार आहे. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे साधारणपणे ८ ते १० ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध गावांमध्ये जाऊन कामकाजाचा आढावा घ्यावा लागणार आहे.
विशेषतः उत्तर सोलापूर, मंगळवेढा, माळशिरस आणि दक्षिण सोलापूर यांसारख्या तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायतींची संख्या आणि भौगोलिक अंतर लक्षात घेता प्रशासकांना नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे लागणार आहे.
निवडणुकांपर्यंत प्रशासकीय कारभार
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतीची सूत्रे राहणार आहेत.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजासोबतच नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देणे, प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, उपलब्ध निधीचा नियमानुसार वापर करणे आणि विकासकामांची प्रक्रिया पुढे नेणे ही प्रशासकांसमोरील प्रमुख जबाबदारी असेल.
६४३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण स्थानिक प्रशासनाची सूत्रे आता अधिकाऱ्यांच्या हाती गेली आहेत. आगामी काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचा कारभार कितपत सुरळीत आणि प्रभावीपणे चालतो, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष राहणार आहे.
