केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात प्रसारित करण्यात आलेल्या बदनामीकारक मजकुराप्रकरणी मेटा, गुगल, ट्विटर आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच, संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्यासाठी अंतरिम आदेश मागण्याचाही मार्ग न्यायालयाने खुला केला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी दिलेल्या आदेशात नितीन गडकरी यांना दावा दाखल करण्यास अनुमती दिली. या प्रकरणात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ, रील्स, छायाचित्रे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून तयार करण्यात आलेल्या डीपफेक व्हिडिओंमुळे त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गडकरी यांच्या नावाचा, छायाचित्रांचा आणि प्रतिमेचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला. या सामग्रीमध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योजनेतून आर्थिक लाभ झाल्याचा खोटा आणि दिशाभूल करणारा आरोप करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गडकरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेले डीपफेक व्हिडिओ, एडिट केलेली छायाचित्रे आणि दिशाभूल करणारे संदेश हे जाणूनबुजून तयार करण्यात आले असून त्यांचा उद्देश त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचविणे आणि नागरिकांची दिशाभूल करणे हा आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सामग्री हटविण्याची मागणी
याचिकेत गडकरी यांनी मेटा, गुगल, एक्स आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मना संबंधित बदनामीकारक पोस्ट, व्हिडिओ आणि अन्य सामग्री तात्काळ हटविण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, भविष्यात अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी सामग्री पुन्हा प्रसारित होऊ नये, यासाठीही न्यायालयीन संरक्षणाची विनंती करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात अंतर्गत दिवाणी दावा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. न्यायालयाने ती मंजूर करत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
काय आहे E20 इंधन योजना?
केंद्र सरकारने देशातील कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढविणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करणे या उद्देशाने E20 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते.
सरकारने निश्चित केलेल्या वेळेपूर्वीच E20 चे उद्दिष्ट गाठल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, 2023 पूर्वी तयार झालेल्या काही वाहनांमध्ये E20 पेट्रोल वापरण्याबाबत काही वाहनधारकांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. वाहनांच्या इंजिनवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली होती.
गडकरींचे स्पष्ट आव्हान
E20 इंधनावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीही टीकाकारांना थेट आव्हान दिले होते. “E20 पेट्रोलमुळे कोणत्या एका वाहनाचे नुकसान झाले, याचा ठोस पुरावा दाखवा,” असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते.
त्यांच्या मते, E20 इंधनामुळे वाहनांना कोणतीही हानी होत असल्याचे वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे चुकीची माहिती पसरवून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पोलिसांकडून FIR नोंद
गडकरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील संबंधित कलमांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, AI-आधारित डीपफेक व्हिडिओ तयार करणे, खोटे दावे प्रसारित करणे आणि सोशल मीडियावर त्यांचा प्रसार करणे या आरोपांवरून संबंधित व्यक्तींविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
काही सोशल मीडिया अकाउंट्सवर आरोप
या प्रकरणापूर्वी महाराष्ट्रात याच संदर्भात आणखी एक FIR दाखल करण्यात आली होती. त्या प्रकरणात काही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स आणि यूट्यूब चॅनेल्सवर खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तपासात काही प्रसिद्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि यूट्यूब निर्मात्यांची नावे समोर आली असून त्यांनी गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना E20 धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचा कोणताही पुरावा नसताना आरोप केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कथित पोस्टमुळे नागरिकांची दिशाभूल होण्याची तसेच सार्वजनिक शांततेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे तपास यंत्रणांनी नमूद केले आहे.
AI आणि सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर लक्ष
गेल्या काही महिन्यांत AI च्या मदतीने तयार होणाऱ्या डीपफेक व्हिडिओंच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राजकीय नेते, अभिनेते, उद्योगपती आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या नावाने खोटी माहिती प्रसारित करून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याच्या घटना वाढत असल्याने न्यायालये आणि तपास यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या आहेत.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या अशा सामग्रीसाठी संबंधित प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी किती असावी, याबाबतही या प्रकरणातून महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
मुंबई उच्च न्यायालयातील या प्रकरणाकडे देशभराचे लक्ष लागले असून, सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी, AI-निर्मित डीपफेक सामग्रीवरील नियंत्रण आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासंदर्भात हा खटला महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत संबंधित प्लॅटफॉर्मना नोटिसा, आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्याचे आदेश आणि दिलासाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
About the Author
