मुंबई : भारताच्या चलन व्यवस्थेत लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. देशातील नोटांची टिकाऊपणा वाढवणे, छपाईचा खर्च कमी करणे आणि वाढत्या रोख व्यवहारांची गरज पूर्ण करणे या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) पुन्हा एकदा पॉलिमर अर्थात प्लास्टिक नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. यासाठी आरबीआयकडून लवकरच प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) काही मूल्यांच्या पॉलिमर नोटा जारी केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडेच पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. केंद्रीय बँकेच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, पॉलिमर नोटांच्या वापराबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा सक्रिय करण्यात आला असून त्यावर सविस्तर अभ्यास सुरू आहे. सर्व बाबींचा विचार करून लवकरच प्रायोगिक स्तरावर या नोटा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पॉलिमर नोटा म्हणजे काय?
पॉलिमर नोटा या कागदाऐवजी विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकपासून तयार केल्या जातात. या नोटा पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा अधिक मजबूत, टिकाऊ आणि सुरक्षित मानल्या जातात. जगातील अनेक देशांनी गेल्या काही वर्षांत अशा नोटांचा स्वीकार केला आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, रोमानिया आणि युनायटेड किंगडमसह अनेक देशांमध्ये पॉलिमर चलन यशस्वीपणे वापरले जात आहे.
या नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा दोन ते चार पट अधिक असते. त्यामुळे नोटा वारंवार बदलण्याची गरज कमी होते आणि दीर्घकालीन दृष्टीने छपाईवरील खर्चात मोठी बचत होते.
नोटा बदलण्याचा वाढता खर्च
भारतामध्ये दरवर्षी कोट्यवधी नोटा खराब होतात. फाटलेल्या, मळलेल्या किंवा झिजलेल्या नोटा बाजारातून परत घेऊन त्याऐवजी नवीन नोटा छापाव्या लागतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. विशेषतः ₹१०, ₹२०, ₹५० आणि ₹१०० च्या नोटा मोठ्या प्रमाणावर व्यवहारात वापरल्या जात असल्याने त्या लवकर खराब होतात.
आरबीआयच्या अंतर्गत अभ्यासानुसार, जर या मूल्यांच्या नोटा पॉलिमरमध्ये तयार करण्यात आल्या तर त्यांचा वापर कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. परिणामी नोटांच्या पुनर्मुद्रणाचा खर्च कमी होईल आणि चलन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम बनेल.
डिजिटल व्यवहार वाढले, तरी रोख पैशांची मागणी कायम
देशात युपीआय (UPI), नेट बँकिंग, मोबाइल वॉलेट आणि इतर डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असले तरी रोख पैशांची मागणी अद्यापही कायम आहे. ग्रामीण भाग, लहान व्यापारी, किरकोळ व्यवहार आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये रोख व्यवहारांचे महत्त्व कमी झालेले नाही.
कोविड-१९ महामारीनंतर डिजिटल पेमेंट्समध्ये विक्रमी वाढ झाली असली तरी चलनातील एकूण रोख रकमेचे प्रमाणही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आरबीआयसमोर अधिक टिकाऊ आणि दीर्घकालीन चलन व्यवस्थापनाचा पर्याय शोधण्याचे आव्हान आहे. पॉलिमर नोटा हा त्यासाठीचा एक महत्त्वाचा पर्याय मानला जात आहे.
बनावट नोटांवर आळा बसणार?
पॉलिमर नोटांचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्यामध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करता येतात. पारदर्शक विंडो, विशेष होलोग्राम, सूक्ष्म मुद्रांकन आणि इतर आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानामुळे अशा नोटांची नक्कल करणे अत्यंत कठीण होते.
भारतामध्ये बनावट नोटांच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पॉलिमर नोटांचा वापर सुरू झाल्यास बनावट नोटांच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
यापूर्वीही झाला होता विचार
पॉलिमर नोटांचा प्रस्ताव आरबीआयसाठी नवीन नाही. यापूर्वीही केंद्रीय बँकेने या विषयावर अभ्यास केला होता. २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने काही निवडक शहरांमध्ये पॉलिमर नोटांचा प्रयोग करण्याची घोषणा केली होती. मात्र विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकला नाही.
आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला असून बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि इतर देशांचा अनुभव लक्षात घेऊन आरबीआय अधिक ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पर्यावरणीय फायदेही महत्त्वाचे
पॉलिमर नोटांबाबत काही पर्यावरणीय फायदे देखील सांगितले जातात. जरी या नोटा प्लास्टिकपासून तयार केल्या जात असल्या तरी त्यांचे आयुष्य अधिक असल्याने वारंवार छपाईची गरज राहत नाही. त्यामुळे संसाधनांचा वापर कमी होतो. अनेक देशांमध्ये जुन्या पॉलिमर नोटांचे पुनर्वापर (रिसायकलिंग) करून इतर उपयुक्त वस्तू तयार केल्या जातात.
तथापि, पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, या नोटांच्या निर्मितीपासून ते पुनर्वापरापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
आरबीआयकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी पॉलिमर नोटांचा पायलट प्रकल्प सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जर हा प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर भविष्यात भारतातील काही किंवा सर्व मूल्यांच्या नोटा टप्प्याटप्प्याने पॉलिमर स्वरूपात आणल्या जाऊ शकतात.
भारतीय चलन व्यवस्थेतील हा बदल केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून खर्च बचत, सुरक्षितता, टिकाऊपणा आणि आधुनिकतेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे आरबीआयच्या पुढील निर्णयाकडे बँकिंग क्षेत्र, व्यापारी वर्ग आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
About the Author
