पुणे : देशात इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असताना, ज्या वाहनचालकांना इथेनॉल 20 पेट्रोल वापरायचे नसेल, त्यांच्यासाठी शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र, हे शुद्ध पेट्रोल तुलनेने अधिक महाग असेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
भारताने इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा स्वीकार वाढवण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरण राबवले आहे. या धोरणामुळे देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांना ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मितीद्वारे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल.
मात्र, काही वाहनमालकांनी इथेनॉल 20 इंधनामुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडकरी म्हणाले की, ग्राहकांवर कोणतेही इंधन जबरदस्तीने लादले जाणार नाही. ज्यांना इथेनॉल20 वापरायचे नसेल, त्यांच्यासाठी शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध राहील. परंतु, त्याची किंमत इथेनॉल 20 पेट्रोलपेक्षा अधिक असेल.
त्यांच्या मते, इथेनॉलचे उत्पादन तुलनेने स्वस्त असून ते देशांतर्गत उपलब्ध संसाधनांवर आधारित आहे. त्यामुळे इंधनाची किंमत नियंत्रणात राहण्यास मदत होऊ शकते. उलट, शुद्ध पेट्रोलसाठी अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. त्यामुळे त्याचा खर्च वाढतो आणि ग्राहकांनाही अधिक किंमत मोजावी लागू शकते.
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल मिश्रणाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला आहे. सुरुवातीला इथेनॉल10 लागू करण्यात आले. त्यानंतर ई20 इंधनाकडे वाटचाल सुरू झाली. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी इथेनॉल20 सुसंगत इंजिन विकसित करण्यास सुरुवात केली असून नवीन मॉडेल्समध्ये त्यानुसार बदल करण्यात आले आहेत.
इंधनाचा वापर केल्याने पेट्रोलवरील आयात खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने जागतिक बाजारातील किंमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. इथेनॉल मिश्रणामुळे या अवलंबित्वात काही प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, इथेनॉल उद्योगामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. साखर कारखाने, धान्य प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, वाहन क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, इंधनाचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी वाहन उत्पादक, इंधन कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात योग्य समन्वय आवश्यक आहे. विशेषतः जुन्या वाहनांच्या मालकांनी आपल्या वाहनांची ई20 इंधनाशी सुसंगतता तपासून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
गडकरी यांनी यापूर्वीही पर्यायी इंधनांच्या वापरावर भर देत जैवइंधन, बायोगॅस, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, भारताने ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
सरकारचा उद्देश ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा असल्याचे सांगताना नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, इंधनाचा वापर वाढवणे हे राष्ट्रीय हिताचे पाऊल आहे. मात्र, ग्राहकांच्या पसंतीचाही आदर राखला जाईल. त्यामुळे ज्या वाहनचालकांना शुद्ध पेट्रोल वापरायचे असेल, त्यांना तो पर्याय उपलब्ध राहील, परंतु त्यासाठी अतिरिक्त खर्च स्वीकारावा लागेल.
इंधन धोरणातील हा बदल देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि आयात खर्च कमी करणे या व्यापक उद्दिष्टांशी जोडलेला आहे. आगामी काळात इंधनाचा वापर वाढत असताना शुद्ध पेट्रोलची उपलब्धता आणि त्याच्या किंमतीतील फरक याकडे वाहनचालकांचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
About the Author
