नवी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियंता सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाचा 19 वा दिवस असून त्यांच्या ढासळत्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. वांगचुक यांच्या आरोग्याची गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय विचार करणार आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला वांगचुक यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याचे तसेच गरज भासल्यास वैद्यकीय सल्ल्यानुसार त्यांना आवश्यक पोषण व उपचार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सोनम वांगचुक हे जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कॉकरोच जनता पार्टी आयोजित या आंदोलनात ते नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात आणि परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी अनिश्चितकालीन उपोषण करत आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशीही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. मात्र, सरकारी पक्षाकडून प्रतिनिधित्व न झाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आज सुनावणी निश्चित केली असून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्ते राकेश कुमार सैनी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच राहिल्यास त्यांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार, जीवनरक्षक सुविधा आणि आवश्यक पोषण मिळणे अत्यावश्यक आहे. वैद्यकीय हस्तक्षेप करण्यास विलंब झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
जनहित याचिकेत सरकारच्या निष्क्रियतेवरही तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोणत्याही नागरिकाला उपासमारीमुळे मृत्यूच्या उंबरठ्यावर पोहोचू देणे हे राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने संवाद सुरू करावा. तसेच परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यास वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक उपचार आणि पोषण देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने आरोप केला आहे की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर जबाबदारी टाळण्याचा आरोप करत ही भूमिका “अत्यंत कठोर आणि असंवेदनशील” असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून त्यावर सरकारने मौन बाळगण्याऐवजी सकारात्मक संवाद साधण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणीही त्यांनी केला
‘हिंदू फॉर ह्युमन राइट्स’ या संघटनेनेही सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संघटनेने भारत सरकारला आंदोलनकर्त्यांशी तातडीने चर्चा करण्याचे, त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आणि परीक्षा व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी लोकशाही पद्धतीने संवाद साधणे आवश्यक आहे.
उपोषणामुळे सोनम वांगचुक यांचे वजन सुमारे 8.9 किलोने घटले असून ते 57.15 किलोपर्यंत खाली आले आहे. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार ते अद्याप शुद्धीवर असले तरी दीर्घकाळ अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे दीर्घकालीन उपोषण हृदय, मूत्रपिंड, यकृत आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे त्यांच्यावर सातत्याने वैद्यकीय देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोनम वांगचुक यांचे हे पहिले मोठे आंदोलन नाही. यापूर्वी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी दीर्घकाळ आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर लेहमध्ये हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सुमारे 90 जण जखमी झाले होते.
त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आणि जोधपूर कारागृहात हलविण्यात आले होते. त्या काळात त्यांनी सुमारे 170 दिवस तुरुंगात घालवले होते. मात्र, वांगचुक यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले असून आपले आंदोलन नेहमीच शांततापूर्ण असल्याचा दावा केला आहे
सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीत सातत्याने होत असलेल्या बिघाडामुळे उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालय सरकारला कोणते निर्देश देते, वांगचुक यांच्या उपचारांबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो आणि आंदोलनावर तो काय परिणाम करतो, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, आंदोलनकर्त्यांचे आरोग्य आणि सरकारची भूमिका या तिन्ही मुद्द्यांवर सुनावणी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
