देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याची निवड करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील सोयाबीन, करडई आणि सूर्यफूल या तेलबिया पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी आता समूह आधारित उपक्रम राबविले जाणार आहेत. या अभियानांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) व सहकारी संस्थांची मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partner – VCP) म्हणून निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाच्या माध्यमातून तेलबिया पिकांचे क्षेत्रविस्तार, उत्पादनवाढ, गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा वापर आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे मार्गदर्शन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात विशेषतः कमी उत्पादकता असलेल्या भागांमध्ये या योजनेचा प्रभावी अंमल करण्यासाठी समूह आधारित पद्धतीने शेतकऱ्यांना एकत्रित करून विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या मूल्य साखळी भागीदारांमार्फत (VCP) शेतकरी गटांमध्ये प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतकरी शेतीशाळा, मृदा परीक्षण, सीड हब उभारणी, ब्लॉक स्तरावरील प्रात्यक्षिके, काढणीनंतरच्या सुविधांसाठी सहाय्य तसेच कृषी मॅपरवर लाभार्थ्यांची माहिती नोंदविणे यांसारखे महत्त्वाचे घटक राबविण्यात येणार आहेत.
याशिवाय, VCP म्हणून काम करणाऱ्या संस्थांना व्यवस्थापन खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मदत व प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे तेलबिया पिकांमध्ये उत्पादनवाढीसोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी पिकनिहाय मूल्य साखळी भागीदारांची निवड मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा तेलबिया अभियान समितीच्या मान्यतेने करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही ठोस पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार, मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड होण्यासाठी संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) अथवा सहकारी संस्था ही कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या तालुक्यात शेतकरी समूह कार्यरत आहे, त्या तालुक्यात संस्थेला किमान तीन वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा. म्हणजेच संबंधित संस्थेची नोंदणी मार्च २०२३ पूर्वीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थेमध्ये किमान २०० सदस्य नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्था असल्यास तिच्या उद्दिष्टांमध्ये तेलबिया पिकांबाबत कामकाजाचा स्पष्ट उल्लेख असणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम संस्था निवडण्यासाठी मागील तीन वर्षांतील सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान ९ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा किमान ३ लाख रुपयांचा समभाग असणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शासनाच्या अनुदानित शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनाही विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या १० हजार शेतकरी उत्पादक संघ (FPO) योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच NAFED, NSC-OS यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांकडे नोंदणीकृत तेलबिया क्षेत्राशी संबंधित FPC संस्थांना पात्रता निकषांची पूर्तता केल्यास अग्रक्रमाने संधी दिली जाणार आहे.
कृषी विभागाने इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले असून, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि करडई या प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इच्छुक संस्थांनी दि. ३० मे २०२६ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह, कंपनीच्या लेटरहेडवर संचालक मंडळाच्या ठरावासह विहित नमुन्यात अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत.
अर्जाचा नमुना सर्व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे उपलब्ध करण्यात आला आहे. योजनेबाबत अधिक माहिती किंवा आवश्यक मार्गदर्शनासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी या अभियानाच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्यात तेलबिया उत्पादनाला चालना मिळणार असून, शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत साखळी पद्धतीने जोडण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
