सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोफत तसेच कॅशलेस आरोग्य उपचार मिळावेत, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. योजनेअंतर्गत तब्बल १५ हजार ४०७ संशयास्पद बनावट दावे झाल्याचे समोर आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य योजनेतील घोटाळ्याचा तपास आता अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
१५ हजारांहून अधिक दाव्यांवर संशय
आयुष्मान भारतसारख्या आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना विविध आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक संरक्षण दिले जाते. पात्र रुग्णांना नोंदणीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतात आणि त्यासाठीचा खर्च निर्धारित नियमांनुसार योजनेतून केला जातो. मात्र, याच व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद दावे करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, एकूण १५ हजार ४०७ दाव्यांबाबत संशय निर्माण झाला आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष उपचार आणि सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे, रुग्णांची माहिती तसेच आर्थिक दाव्यांमध्ये तफावत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
चौकशीसाठी विशेष तपास पथक ची स्थापना
प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने आणि हजारो दाव्यांची तपासणी करावी लागणार असल्याने विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकाकडून संशयित दाव्यांशी संबंधित कागदपत्रे, रुग्णालयांच्या नोंदी, लाभार्थ्यांची माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
तपासादरम्यान संबंधित रुग्णालयांनी प्रत्यक्षात उपचार केले होते का, उपचारांचे स्वरूप काय होते, दाव्यांमध्ये नमूद केलेली रक्कम योग्य होती का आणि लाभार्थ्यांच्या नावाचा गैरवापर झाला आहे का, अशा विविध मुद्द्यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
विशेषतः एकाच प्रकारच्या उपचारांसाठी वारंवार दावे दाखल झाले आहेत का, रुग्णांच्या माहितीमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे का किंवा प्रत्यक्ष उपचार न करता कागदोपत्री उपचार दाखवण्यात आले आहेत का, याचा शोध तपास यंत्रणेला घ्यावा लागणार आहे.
रुग्णालयांचीही होऊ शकते चौकशी
आयुष्मान भारत योजनेशी संलग्न रुग्णालयांची भूमिका या तपासात महत्त्वाची ठरणार आहे. योजनेअंतर्गत उपचारांचा दावा करताना रुग्णालयांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि उपचारांची माहिती सादर केली जाते. त्यामुळे संशयित दावे कोणत्या रुग्णालयांतून करण्यात आले, त्या रुग्णालयांमध्ये संबंधित रुग्णांवर प्रत्यक्ष उपचार झाले का आणि सादर करण्यात आलेल्या बिलांमध्ये काही अनियमितता आहे का, याची चौकशी केली जाऊ शकते.
तपासात एखाद्या रुग्णालयाने किंवा संबंधित व्यक्तींनी जाणीवपूर्वक बनावट माहितीच्या आधारे आर्थिक लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई होऊ शकते. संबंधित रुग्णालयाची योजनेतील नोंदणी रद्द करण्यापासून ते आर्थिक वसुली आणि कायदेशीर कारवाईपर्यंत विविध पावले उचलली जाऊ शकतात.
लाभार्थ्यांच्या माहितीचा गैरवापर झाला का?
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक आणि आरोग्यविषयक माहितीचा गैरवापर झाला आहे का, हा आहे. अनेकदा सरकारी योजनांमध्ये लाभार्थ्यांची ओळख आणि पात्रता तपासण्यासाठी विविध कागदपत्रांचा वापर केला जातो. त्यामुळे एखाद्या पात्र लाभार्थ्याच्या नावावर त्याच्या माहितीशिवाय दावा करण्यात आला असल्यास ही बाब अत्यंत गंभीर ठरू शकते.
संशयास्पद प्रकरणांमध्ये संबंधित लाभार्थ्यांचीही पडताळणी केली जाऊ शकते. त्यांनी संबंधित रुग्णालयात उपचार घेतले होते का, किती दिवस उपचार घेतले, कोणत्या आजारासाठी उपचार झाले आणि त्यासाठी योजनेतून किती रक्कम दावा करण्यात आली, यासारख्या बाबी तपासासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
सरकारी तिजोरीला किती फटका?
१५ हजार ४०७ संशयास्पद दाव्यांचा आकडा मोठा असल्याने या प्रकरणामुळे सरकारी निधीला नेमका किती आर्थिक फटका बसला, याकडेही लक्ष लागले आहे. प्रत्येक दाव्याची रक्कम वेगवेगळी असल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक नुकसान तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकते.
बनावट दाव्यांच्या माध्यमातून निधीचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे गैरव्यवहार भविष्यात होऊ नयेत यासाठी योजनेच्या डिजिटल पडताळणी प्रणालीमध्येही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.
गरजू रुग्णांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला?
आयुष्मान भारतसारख्या आरोग्य योजनांचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च परवडावा हा आहे. अशा परिस्थितीत योजनेच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम गरजू लाभार्थ्यांवर होऊ शकतो.
सरकारी आरोग्य योजनांवरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी अशा प्रकरणांचा पारदर्शक आणि वेगवान तपास होणे आवश्यक आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच प्रामाणिक रुग्णालये आणि वास्तविक लाभार्थ्यांना कोणतीही अडचण होणार नाही, याची काळजी घेणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तपासातून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता
विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत आता १५ हजार ४०७ संशयास्पद दाव्यांमागे नेमके कोण आहे, गैरव्यवहाराची पद्धत काय होती आणि त्यामध्ये रुग्णालये, मध्यस्थ किंवा अन्य व्यक्तींचा सहभाग होता का, हे स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणात संघटित पद्धतीने आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे मिळाल्यास तपासाची व्याप्ती आणखी वाढू शकते. संबंधित आर्थिक व्यवहार, डिजिटल नोंदी आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच या कथित घोटाळ्याचे संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट होईल.
दरम्यान, हजारो संशयास्पद दावे समोर आल्याने आयुष्मान भारत योजनेतील नियंत्रण आणि पडताळणी व्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशीतून नेमके किती दावे बनावट आहेत, सरकारी निधीचे किती नुकसान झाले आणि या गैरव्यवहारामागे कोणाचे जाळे कार्यरत होते, याचा उलगडा होण्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
