राज्यातील विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना महायुतीसमोर एक मोठे राजकीय आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे महायुतीचे नेते सर्व जागांवर विजय मिळवण्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे उमेदवारी वाटपावरून निर्माण झालेली नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. राज्यातील तब्बल नऊ मतदारसंघांमध्ये महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करत निवडणुकीच्या आखाड्यात उडी घेतली आहे. त्यामुळे महायुतीच्या विजयाच्या समीकरणात मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून पक्षश्रेष्ठींची चिंता वाढली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुका या सामान्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या मानल्या जातात. या निवडणुकांमध्ये नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे पक्षीय शिस्त आणि स्थानिक नेत्यांचे प्रभावी जाळे यांना मोठे महत्त्व असते. अशा परिस्थितीत बंडखोरीचे प्रमाण वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या आकडेमोडीवर होऊ शकतो.
महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि काही छोट्या मित्रपक्षांचा समावेश आहे. जागावाटप करताना सर्व पक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांना संधी मिळाली नाही. परिणामी अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही मतदारसंघांमध्ये बंडखोर उमेदवार हे स्थानिक पातळीवर अत्यंत प्रभावशाली मानले जातात. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक आणि स्थानिक प्रतिनिधींचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांसमोर अनपेक्षित अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः ज्या मतदारसंघांमध्ये विजयाचे अंतर कमी राहण्याची शक्यता आहे, तेथे बंडखोरांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
महायुतीच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच विविध पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष आणि संघटनात्मक नेते बंडखोरांची समजूत काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अनेक ठिकाणी बैठका घेऊन नाराज कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला जात आहे. काही बंडखोर उमेदवारांना माघार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, तर काहींना भविष्यातील राजकीय संधींचे आश्वासन दिले जात असल्याची चर्चा आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी नाराजी इतकी तीव्र आहे की संबंधित नेते माघार घेण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करूनही उमेदवारी नाकारण्यात आल्याची भावना या नेत्यांमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांनी अधिकृत उमेदवारांना थेट आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.
दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी महायुतीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. उमेदवारी वाटपात असंतोष असल्यामुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाली असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावत ही केवळ स्थानिक पातळीवरील नाराजी असून निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचा दावा केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये पक्षीय गणिताइतकेच वैयक्तिक संबंध आणि स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. अनेकदा अधिकृत उमेदवारांपेक्षा स्थानिक स्तरावर मजबूत नेटवर्क असलेले बंडखोर उमेदवार चांगली लढत देतात. त्यामुळे या निवडणुकीत महायुतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान विरोधकांपेक्षा स्वतःच्या गोटातील नाराजी असल्याचे चित्र दिसत आहे.
या निवडणुकांमधील निकाल केवळ विधानपरिषदेतील संख्याबळावर परिणाम करणारे नसून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचे मानले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष या निवडणुकीकडे प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून पाहत आहे. महायुतीला सत्ताधारी आघाडी म्हणून आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे, तर विरोधकांना सरकारविरोधातील असंतोषाचे रूपांतर मतांमध्ये करण्याची संधी दिसत आहे.
आगामी काही दिवसांत बंडखोर उमेदवारांची भूमिका काय राहते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर काही प्रमुख बंडखोरांनी माघार घेतली तर महायुतीला दिलासा मिळू शकतो. मात्र त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला, तर अनेक मतदारसंघांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते.
एकंदरीत, विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीसमोर विरोधकांपेक्षा अंतर्गत बंडखोरीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. नऊ मतदारसंघांमध्ये निर्माण झालेली ही परिस्थिती सत्ताधारी आघाडीच्या रणनीतीची मोठी परीक्षा ठरणार आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या समजूतदारपणाने आणि संघटनात्मक ताकदीने हे संकट टळते की बंडखोरीमुळे विजयाचा मार्ग कठीण होतो, याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे.
About the Author
