मुंबई/पुणे : महाराष्ट्र सरकार राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्ता व्यवहारांमध्ये मोठी डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमिनी आणि मालमत्तेचे टोकनायझेशन करण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन अॅसेट्स (DELTA) कायदा’ आणण्याच्या तयारीत आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता असून, या उपक्रमामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग खुलणार आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावित कायद्याचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित कायद्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या समितीत भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज यांचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातील विशेषज्ञांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ही समिती कायद्याचे तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करून सरकारला शिफारसी सादर करणार आहे.
ब्लॉकचेनवर आधारित जमीन व्यवहार
प्रस्तावित कायद्यांतर्गत राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तेची डिजिटल स्वरूपात नोंदणी केली जाईल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक मालमत्तेचे डिजिटल टोकन तयार केले जाईल. या टोकन्सची किंमत संबंधित मालमत्तेच्या बाजारमूल्यानुसार निश्चित केली जाईल. त्यानंतर हे टोकन्स सुरक्षित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
यामुळे एखाद्या मोठ्या मालमत्तेत अनेक गुंतवणूकदारांना छोट्या-छोट्या भागांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकते. पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुरक्षित व्यवहार करण्यास ही प्रणाली मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी चालना
सध्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनी किंवा व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करणे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी कठीण ठरते. मात्र टोकनायझेशनमुळे मालमत्तेचे डिजिटल भाग तयार होणार असल्याने कमी भांडवल असलेल्या गुंतवणूकदारांनाही रिअल इस्टेटमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
यामुळे स्थावर मालमत्ता बाजारात तरलता वाढेल, व्यवहार अधिक वेगाने होतील आणि गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः स्टार्टअप, फिनटेक आणि डिजिटल आर्थिक क्षेत्रालाही या उपक्रमाचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बनावट व्यवहारांना आळा
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये एकदा नोंदवलेली माहिती सहज बदलता येत नाही. त्यामुळे मालमत्तेच्या मालकीसंदर्भातील नोंदी अधिक सुरक्षित राहतील. बनावट कागदपत्रे, दुहेरी विक्री, फसवणूक आणि मालकीवरील वाद यांसारख्या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो.
याशिवाय प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद कायमस्वरूपी उपलब्ध राहणार असल्याने तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होईल.
तज्ज्ञ समिती करणार अभ्यास
राज्य सरकारने प्रस्तावित कायद्याबाबत कोणताही घाईघाईचा निर्णय न घेता सर्व संबंधित घटकांचा सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्तीय संस्थांबरोबरच ब्लॉकचेन आणि डिजिटल मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच अंतिम कायदेशीर आराखडा तयार केला जाणार आहे.
या प्रक्रियेदरम्यान गुंतवणूकदारांचे हित, नियामक चौकट, कर प्रणाली, व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सायबर सुरक्षेच्या बाबींचाही विचार केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध सुधारणा राबवल्या जात आहेत. कायदा हा त्या दिशेने उचललेला महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रचंड आर्थिक क्षमता डिजिटल माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे वापरण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रातील मालमत्ता क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील व्यवहारांची नवी दिशा
डिजिटल इंडिया आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता, भविष्यात मालमत्ता व्यवहारांची पद्धत पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा कायदा प्रत्यक्षात आला, तर तो केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.
यामुळे जमीन आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वेगवान होण्याबरोबरच डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर या महत्त्वाकांक्षी कायद्याला अंतिम स्वरूप कधी मिळते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे रिअल इस्टेट क्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
