महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन, भूसंपादनाची सद्यस्थिती, प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करणे, विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार करणे आणि उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा ची भूमिका महत्त्वाची आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रे आणि प्रकल्प प्रत्यक्षात आणताना जमीन उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. त्यामुळे विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत प्रकल्पनिहाय आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाची माहिती मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली. कोणत्या प्रकल्पासाठी किती जमीन आवश्यक आहे, आतापर्यंत किती जमीन संपादित करण्यात आली आहे आणि उर्वरित प्रक्रियेची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
भूसंपादन प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणी, विविध विभागांमधील समन्वय, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर प्रलंबित बाबींवरही बैठकीत चर्चा झाली. औद्योगिक प्रकल्पांना जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाल्यास राज्यात नियोजित गुंतवणूक प्रत्यक्षात येण्यास मदत होणार आहे.
औद्योगिक विकासासाठी जमीन उपलब्धता महत्त्वाची
महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई-पुणे-नाशिकसारख्या पारंपरिक औद्योगिक पट्ट्यांसोबतच विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि इतर भागांमध्येही नवीन उद्योग आणि औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी जमीन, रस्ते, वीज, पाणी आणि अन्य मूलभूत पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्धतेपासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत विविध शासकीय विभागांची भूमिका असते. त्यामुळे भूसंपादनाशी संबंधित प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री स्तरावर झालेल्या आढावा बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विभागांमध्ये समन्वयावर भर
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना महसूल विभागासह विविध प्रशासकीय यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक असतो. संबंधित जिल्ह्यांमधील स्थानिक प्रशासन आणि यांच्यातील समन्वयामुळे प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यास मदत होते.
बैठकीत विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती जाणून घेताना प्रक्रियेत असलेल्या अडथळ्यांबाबतही चर्चा करण्यात आली. प्रलंबित बाबींवर वेळेत निर्णय घेऊन औद्योगिक विकासाच्या प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन गुंतवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्रात देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतरित होण्यासाठी उद्योगांना योग्य ठिकाणी जमीन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर त्या भागात थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. उद्योगांशी संबंधित वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, लघु आणि मध्यम उद्योग, सेवा क्षेत्र तसेच स्थानिक व्यवसायांनाही त्याचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे प्रकल्पांकडे केवळ औद्योगिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने नव्हे, तर संबंधित परिसराच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही पाहिले जाते.
स्थानिक रोजगाराला मिळू शकते चालना
नवीन उद्योग उभारल्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा असते. त्याचबरोबर मोठ्या उद्योगांच्या आसपास पूरक उद्योगांची साखळी विकसित होऊ शकते. यामुळे स्थानिक स्तरावरील उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची शक्यता असते.
राज्यातील औद्योगिक विकास काही निवडक शहरांपुरता मर्यादित न राहता विविध जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने नवीन औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे ही प्राथमिक बाब ठरते.
मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये भूसंपादनासह विविध प्रशासकीय प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री स्तरावर प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यामुळे प्रलंबित विषयांवर निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत अंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पांची माहिती जाणून घेण्यात आली. आगामी काळात भूसंपादनातील प्रलंबित बाबी मार्गी लावून औद्योगिक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यावर राज्य सरकारचा भर राहणार असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट होत आहे.
राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे, उद्योगांना आवश्यक जमीन आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच विविध भागांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पांना महत्त्व आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही आढावा बैठक राज्याच्या आगामी औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
About the Author
