मुंबई : मुंबईतील खड्डेमय रस्ते, उघडी मॅनहोल्स आणि त्यातून वारंवार होणारे अपघात यावरून मुंबई उच्च न्यायालय ने पुन्हा एकदा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “एकदा बाहेरच्या देशांतील रस्ते जाऊन पाहा आणि त्यानंतर मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था पाहा. नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने आता तरी जागे व्हावे.” न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे शहरातील रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, गेली दोन दशके मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था कायम असून, दरवर्षी पावसाळ्यात खड्डे, उघडी मॅनहोल्स आणि निकृष्ट दुरुस्तीमुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात येतात. या समस्येबाबत अनेकदा निर्देश देऊनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना विचारले की, एवढा मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरपालिकेकडे नागरिकांना चांगले रस्ते देण्यासाठी आवश्यक संसाधने असताना प्रत्यक्षात दर्जेदार काम का होत नाही? काही रस्ते दशकानुदशके टिकतात, तर नव्याने बांधलेले रस्ते काही दिवसांतच खड्डेमय होतात. यावरून कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने प्रशासनाला फक्त खड्डे बुजविण्यावर भर न देता रस्त्यांच्या दर्जावर आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो, मात्र त्याचे अपेक्षित परिणाम नागरिकांना दिसत नाहीत, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने परदेशातील रस्त्यांचा संदर्भ देत सांगितले की, अनेक देशांमध्ये मुसळधार पाऊस, बर्फवृष्टी आणि अत्यंत प्रतिकूल हवामान असूनही रस्त्यांची गुणवत्ता टिकून राहते. त्यामानाने मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत दरवर्षी त्याच समस्या का निर्माण होतात, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. तंत्रज्ञान, दर्जेदार साहित्य आणि जबाबदारी निश्चित केल्यास चांगले रस्ते उभारणे अशक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की, सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून तो भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. खराब रस्त्यांमुळे होणारे अपघात, आर्थिक नुकसान आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेषतः दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. अनेक कुटुंबांतील कमावत्या व्यक्तींचा अपघातात मृत्यू होतो किंवा गंभीर दुखापत होते. त्यामुळे ही केवळ रस्त्यांची समस्या नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम करणारी बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत अनेक आदेश दिले होते. दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित करणे, खड्ड्यांची तातडीने दुरुस्ती आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही अशा अनेक सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अपेक्षित सुधारणा दिसून न आल्याने न्यायालयाने पुन्हा तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नागरिकांकडून कराच्या स्वरूपात मोठा महसूल गोळा केला जातो. त्यामुळे सुरक्षित, टिकाऊ आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. केवळ कागदोपत्री योजना किंवा तात्पुरत्या दुरुस्ती करून ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.
मुंबईकर दरवर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या समस्येला सामोरे जात असताना उच्च न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणामुळे BMC वर पुन्हा एकदा दबाव वाढला आहे. आता न्यायालयाच्या सूचनांनुसार प्रशासन प्रत्यक्षात ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवते का, की पुन्हा एकदा आश्वासनांवरच समाधान मानावे लागते, याकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
