मुंबई : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षापासून शिक्षक पात्रता परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली. अलीकडील टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा टप्प्याटप्प्याने संगणकाधारित प्रणालीद्वारे ऑनलाईन घेतल्या जातील. यामुळे परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल. तसेच उमेदवारांना निकालही कमी कालावधीत उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत टीईटी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहारामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणामुळे हजारो पात्र उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विरोधकांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ऑनलाईन परीक्षेचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रश्नपत्रिका छपाई, वाहतूक, वितरण आणि परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षेचा मोठा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला वेगवेगळ्या क्रमाने प्रश्न उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे सामूहिक कॉपी, प्रश्नपत्रिका फुटी किंवा इतर गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल. याशिवाय परीक्षेच्या निकालात होणारा विलंबही कमी होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, ऑनलाईन परीक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरात पुरेशा संगणक सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि अत्याधुनिक परीक्षा केंद्रांची आवश्यकता भासणार आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील उमेदवारांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आव्हान शासनासमोर असेल. यासाठी राज्य परीक्षा यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान भागीदार यांच्यात समन्वय साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, देशातील अनेक स्पर्धा परीक्षा आधीपासूनच ऑनलाईन पद्धतीने यशस्वीपणे घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही टीईटीसह इतर परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेतल्यास अधिक विश्वासार्ह आणि जलद परीक्षा प्रणाली विकसित होऊ शकते. मात्र उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेचे प्रशिक्षण, सराव परीक्षा आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उमेदवारांच्या दृष्टीनेही हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऑनलाईन परीक्षेमुळे उत्तरपत्रिका तपासणीतील मानवी चुका कमी होतील, निकाल लवकर लागेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल. मात्र संगणक हाताळण्याचा अनुभव नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
दरम्यान, टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटित टोळ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील लाखो टीईटी उमेदवारांसाठी ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनविण्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. आता ऑनलाईन परीक्षा प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामीण भागातील सुविधा आणि तांत्रिक तयारी यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
About the Author
