सोलापूर : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कायदेशीर, आरोग्यविषयक तसेच पुनर्वसनाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या धोरणाला अधिक व्यापक, वास्तवाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख स्वरूप देण्यासाठी राज्यभर जिल्हास्तरीय बैठका व कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
महिला व बाल विकास मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली गठित करण्यात आलेल्या मसुदा समितीच्या बैठकीत एकल महिला धोरण अधिक परिणामकारक बनविण्यासाठी विविध स्तरांवरील अभिप्राय संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिक, एकल महिला, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून सूचना व अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सूचनांनुसार सोलापूर जिल्ह्यातही अशाच प्रकारची जिल्हास्तरीय बैठक व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा जिल्हा परिषद सोलापूर येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणार आहे. या कार्यशाळेत एकल महिला धोरणासंदर्भात विविध घटकांकडून सूचना व अभिप्राय संकलित केले जाणार आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने या कार्यशाळेत मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः एकल महिलांच्या संघटना, महिला व बालकांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, बाल संगोपन संस्था, बालगृहे चालविणाऱ्या संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक, अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून आपले मत मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या कार्यशाळेमध्ये एकल महिलांच्या जीवनाशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. रोजगार आणि उपजीविका निर्मितीच्या संधी वाढविणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी आवश्यक उपाययोजना यासंदर्भातील सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तसेच मालमत्ता आणि वारसाहक्काशी संबंधित अडचणी, महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर सुधारणांबाबतही चर्चा केली जाणार आहे.
एकल महिलांच्या अपत्यांच्या शिक्षणाशी निगडित समस्या, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती योजना आणि शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाय यावरही सहभागींचे मत जाणून घेतले जाईल. निवारा, पुनर्वसन, सुरक्षित निवास व्यवस्था आणि सामाजिक आधार प्रणाली मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण सूचना संकलित केल्या जाणार आहेत.
याशिवाय विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा प्रभावी लाभ पोहोचविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा, तसेच एकल महिलांसाठी नव्या योजना आणि उपक्रमांविषयीच्या अपेक्षा यावरही चर्चा करण्यात येणार आहे. कायदेशीर अडचणी, पोटगीसंदर्भातील प्रश्न, न्यायालयीन प्रक्रियेमधील विलंब, प्रलंबित खटले आणि न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा यासंबंधी सूचना देखील नोंदविण्यात येणार आहेत.
एकल महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा हा या कार्यशाळेतील आणखी एक महत्त्वाचा विषय असेल. महिलांवरील अत्याचार, सामाजिक असुरक्षितता, मानसिक तणाव आणि संरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा होणार आहे. तसेच समाजातील रूढी-परंपरा, सामाजिक बंधने आणि भेदभावामुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करून एकल महिलांचा सामाजिक सहभाग वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील याबाबतही विचारमंथन केले जाणार आहे.
राज्य शासन एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी धोरण तयार करत असून, या प्रक्रियेत तळागाळातील महिलांचे अनुभव, सामाजिक संस्थांचे निरीक्षण आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यांना विशेष महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय कार्यशाळांमधून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा अंतिम धोरण निर्मितीत महत्त्वपूर्ण उपयोग होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील संबंधित संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. एकल महिलांच्या समस्या, गरजा आणि अपेक्षा शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
About the Author
