मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला असून राज्य सरकारने बहुचर्चित शेतकरी कर्जमाफी योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीनंतर कर्जमाफीची घोषणा होणार असल्याच्या चर्चा सातत्याने सुरू होत्या. अखेर सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्याने राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील वाढते शेती खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा मोठा भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा तत्काळ करण्यात येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून योजनेचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात उत्सुकता वाढली असून नेमकी कर्जमाफी किती आणि कोणत्या निकषांवर मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सहकार विभागाला या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. लवकरच विभागाकडून कर्जमाफीसंदर्भातील अटी, शर्ती आणि पात्रता निकष स्पष्ट करणारे परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सरकारकडून यावेळी पारदर्शक पद्धतीने कर्जमाफी लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही प्रमाणात प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे यावेळी सरकार संतुलित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरेल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारसमोर या योजनेसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीचे आव्हान असणार आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक ठरणार आहे. वित्त विभागाने यासंदर्भात प्राथमिक अंदाज तयार केला असून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. सरकारला यामुळे आर्थिक ताण सहन करावा लागला तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत नमूद करण्यात आल्याचे समजते.
विरोधी पक्षांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असले तरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची मर्यादा, पात्रता निकष, कर्जाची कट-ऑफ तारीख आणि लाभार्थ्यांची निवड याबाबत सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. तसेच यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणे लाभार्थ्यांना विलंब होऊ नये, यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात या निर्णयाची माहिती पोहोचताच शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीमुळे आर्थिक तणाव कमी होईल आणि नव्याने शेतीसाठी गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल, अशी प्रतिक्रिया दिली. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. बियाणे, खते आणि अन्य शेती साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच योजनेचा संपूर्ण तपशील जाहीर केला जाणार असून त्यानंतर लाभार्थी नोंदणी, पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल. कर्जमाफीमुळे लाखो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्याची आशा व्यक्त करत आहेत. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर सरकार अधिकृत घोषणा करेल आणि त्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरू होईल. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.
About the Author
