सोलापूर: स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे आणि मुलींच्या जन्माचा सन्मान राखणे ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे महत्त्वाचे सामाजिक कर्तव्य आहे. मुलगा आणि मुलगी असा भेद न करता प्रत्येक बालकाला समानतेने स्वीकारण्याची मानसिकता समाजात निर्माण होणे गरजेचे आहे. व्यापक जनजागृती आणि सामाजिक सहभागातूनच लिंगभेदमुक्त, संवेदनशील आणि सुसंस्कृत समाजाची निर्मिती होऊ शकते, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार ए. देशपांडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांच्या वतीने ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे कायदा, १९९४’ या विषयावर विधी स्वयंसेवकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यक्रमात न्यायाधीश देशपांडे बोलत होते. या कार्यक्रमातून कायद्याच्या तरतुदींबरोबरच स्त्रीभ्रूण हत्येमुळे समाजावर होणारे गंभीर परिणाम आणि ते रोखण्यासाठी नागरिकांनी बजावायची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी सांगितले की, स्त्रीभ्रूण हत्या ही केवळ कायदेशीर बाब म्हणून न पाहता ती एक गंभीर सामाजिक समस्या म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे. मुलींच्या जन्माबाबत समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजेत. कुटुंब, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना, आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे जनजागृती केल्यास समाजातील लिंगभेदाची मानसिकता बदलण्यास मदत होऊ शकते.
स्त्री आणि पुरुषांना समानतेची वागणूक देणे ही सुसंस्कृत समाजाची ओळख आहे. त्यामुळे मुलींच्या जन्माचे स्वागत आणि त्यांचा सन्मान करण्याची भावना प्रत्येक कुटुंबामध्ये रुजविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात ॲड. पल्लवी कुलकर्णी यां कायद्याची उद्दिष्टे आणि त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती उपस्थितांना दिली. गर्भलिंग निदानावरील कायदेशीर बंदी, कायद्याच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता तसेच स्त्रीभ्रूण हत्येमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्यांबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून लिंग निवड करण्यास प्रतिबंध करणे हा या कायद्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्यविषयक गरजांसाठी व्हावा; मात्र त्याचा गैरवापर गर्भाचे लिंग निश्चित करण्यासाठी होऊ नये, यासाठी कायद्यात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कार्यक्रमात सांगण्यात आले.
न्यायाधीश देशपांडे यांनी विशेषतः विधी स्वयंसेवकांच्या भूमिकेवर भर दिला. कायद्याबाबत सामान्य नागरिकांना योग्य, अचूक आणि सहज समजणाऱ्या भाषेत माहिती देण्याची जबाबदारी विधी स्वयंसेवकांनी पार पाडावी, असे त्यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. अनेकदा कायद्याविषयी अपुरी किंवा चुकीची माहिती असल्यामुळे नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत विधी स्वयंसेवकांनी नागरिक आणि कायदेविषयक यंत्रणा यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
गावपातळीपासून शहरांपर्यंत विविध माध्यमांतून जनजागृती करणे, नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती देणे तसेच समाजामध्ये मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी केवळ कठोर कायदे असणे पुरेसे नसून त्या कायद्यांबाबत समाजामध्ये जागरूकता आणि विश्वास असणे तितकेच आवश्यक आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांनीही सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचा संदेश कार्यक्रमातून देण्यात आला.
मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव कमी करण्यासाठी कुटुंबापासूनच समानतेचे संस्कार रुजविणे गरजेचे आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सामाजिक संधी या सर्व क्षेत्रांत मुलींना समान संधी देण्याबरोबरच त्यांच्या जन्माबाबत असणारी नकारात्मक मानसिकता पूर्णपणे दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रबोधनाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याबाबत नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी विधी स्वयंसेवकांनी सक्रियपणे कार्य करावे, असे आवाहन न्यायाधीश देशपांडे यांनी केले. कायद्याची माहिती केवळ कार्यक्रमांपुरती मर्यादित न ठेवता ती समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
विशेषतः ग्रामीण भागात जनजागृतीसाठी विधी स्वयंसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. स्थानिक नागरिकांशी थेट संवाद साधून कायद्याचे महत्त्व पटवून देणे, स्त्रीभ्रूण हत्येचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे आणि मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने विधी स्वयंसेवक उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान कायदा, त्याची अंमलबजावणी आणि जनजागृती करताना येणाऱ्या विविध बाबींविषयी उपस्थितांनी प्रश्न विचारले. तज्ज्ञांकडून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.
कार्यक्रमामुळे विधी स्वयंसेवकांना कायद्याच्या विविध तरतुदींची माहिती मिळण्याबरोबरच प्रत्यक्ष समाजात जनजागृती करताना कोणत्या बाबींवर भर द्यावा, याबाबतही मार्गदर्शन मिळाले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूरच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माचा सन्मान करणे आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांसोबत व्यापक सामाजिक जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. प्रत्येक नागरिकाने आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून मुलींच्या जन्माचे स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास लिंगभेदमुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडू शकते.
About the Author
