सांगोला प्रतिनिधी : शहरासह सांगोला तालुक्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडिया तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतून या संदर्भातील माहिती समोर येत असल्याने दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया, वैद्यकीय तपासणी आणि त्यानंतर मिळणारे शासकीय लाभ याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खरोखर दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या आरक्षण, नोकरी, शिक्षण, प्रवास आणि आर्थिक योजनांचा लाभ काही अपात्र व्यक्तींनी चुकीच्या अथवा संशयास्पद प्रमाणपत्रांच्या आधारे घेतला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
‘बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपाचे रॅकेट उघड?’ असा उल्लेख असून, त्यासोबत सोलापूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागाचे छायाचित्रही वापरले जात असल्याचे दिसते. मात्र, या संदर्भातील आरोपांची अधिकृत यंत्रणेकडून स्वतंत्रपणे चोकशी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर दोष निश्चित करण्यापूर्वी आरोग्य विभाग आणि संबंधित प्रशासनाकडून अधिकृत तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे.
दिव्यांग नागरिकांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. शिक्षणामध्ये आरक्षण, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी, प्रवासातील सवलती, विविध प्रकारची आर्थिक मदत, अनुदाने आणि इतर योजनांचा लाभ पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दिला जातो. या सवलतींचा उद्देश खऱ्या गरजू आणि पात्र दिव्यांग नागरिकांना आधार देणे हा आहे.
अशा परिस्थितीत एखाद्या अपात्र व्यक्तीने चुकीची माहिती, संशयास्पद वैद्यकीय नोंदी किंवा अन्य गैरमार्गाचा अवलंब करून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर त्याचा थेट परिणाम पात्र दिव्यांग व्यक्तींवर होऊ शकतो. मर्यादित जागांमध्ये आरक्षणाचा लाभ चुकीच्या व्यक्तीने घेतल्यास खऱ्या पात्र उमेदवाराची संधी हिरावली जाऊ शकते. त्यामुळे हा विषय केवळ एका प्रमाणपत्रापुरता मर्यादित न राहता सामाजिक न्यायाशी संबंधित गंभीर प्रश्न ठरतो.
विविध शासकीय लाभांसाठी वापरण्यात आलेल्या संशयित दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. आवश्यक वाटल्यास संबंधित प्रमाणपत्रधारकांची अधिकृत वैद्यकीय मंडळामार्फत पुन्हा तपासणी करण्यात यावी, अशीही भूमिका व्यक्त केली जात आहे.
प्रमाणपत्र जारी करताना संबंधित व्यक्तीने कोणती वैद्यकीय कागदपत्रे सादर केली होती, प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली होती का, तपासणी कोणत्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली, दिव्यांगत्वाची टक्केवारी कोणत्या निकषांवर निश्चित करण्यात आली आणि अंतिम प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर मंजूर करण्यात आले, या सर्व बाबींची चौकशी झाल्यास वास्तव समोर येण्यास मदत होऊ शकते.
त्याचबरोबर प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही अधिकाराचा सहभाग होता का, नियमबाह्य पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाले का किंवा एखादी संघटित साखळी कार्यरत होती का, या शक्यतांचीही अधिकृत यंत्रणेने तपासणी करावी, अशी मागणी होऊ शकते. .
संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीने शासकीय नोकरी मिळवली असेल, पदोन्नतीचा लाभ घेतला असेल किंवा दिव्यांग आरक्षणाचा फायदा घेतला असेल, तर प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढू शकते.
याशिवाय शिष्यवृत्ती, प्रवास सवलत, आर्थिक अनुदान, पेन्शन किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे घेतला आहे का, याचीही पडताळणी आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे चौकशी केवळ प्रमाणपत्र खरे की संशयास्पद एवढ्यापुरती मर्यादित न ठेवता, संबंधित प्रमाणपत्राच्या आधारे आजपर्यंत कोणकोणते लाभ घेण्यात आले, याचाही तपशील तपासला जाण्याची मागणी आहे.
चौकशीत एखादे प्रमाणपत्र नियमबाह्य अथवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यास पुढील कारवाई संबंधित कायदे, नियम आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार होऊ शकते. प्रमाणपत्र रद्द करणे, चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या लाभांची वसुली किंवा अन्य कायदेशीर प्रक्रिया याबाबतचा निर्णयही अधिकृत तपासणी आणि लागू नियमांनुसारच घेतला जाऊ शकतो.
या प्रकरणात केवळ प्रमाणपत्रधारकांकडे संशयाने पाहून चालणार नाही. दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्याची संपूर्ण प्रशासकीय आणि वैद्यकीय प्रक्रिया पारदर्शक होती का, याची तपासणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
एखादे प्रमाणपत्र नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास ते कशा परिस्थितीत जारी झाले, कोणत्या स्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी झाली, वैद्यकीय अहवालात नेमके काय नमूद करण्यात आले आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, याची तपशीलवार चौकशी झाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येऊ शकते.
विशेषतः मोठ्या संख्येने संशयास्पद प्रमाणपत्रे आढळल्यास प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासण्याबरोबरच प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या यंत्रणेतील संभाव्य त्रुटींचाही शोध घेणे आवश्यक ठरेल.
दरम्यान, सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा चर्चांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला थेट ‘बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक’ म्हणून घोषित करणे योग्य ठरणार नाही. वैद्यकीय तपासणी, अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी आणि सक्षम यंत्रणेच्या चौकशीनंतरच संबंधित प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकते.
त्यामुळे संशयित व्यक्तींची नावे किंवा ओळख सार्वजनिक करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निर्दोष व्यक्तींची बदनामी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता सांगोला शहर आणि तालुक्यात नेमकी किती दिव्यांग प्रमाणपत्रे तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत, त्यापैकी किती प्रमाणपत्रांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे, प्रमाणपत्र जारी करताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, संबंधित प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी किंवा अन्य शासकीय लाभ घेण्यात आले आहेत का आणि या प्रक्रियेमागे एखादी संघटित साखळी कार्यरत होती का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत.
या सर्व प्रश्नांची निश्चित उत्तरे अधिकृत चौकशीनंतरच मिळू शकतील. त्यामुळे आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी वस्तुनिष्ठ तपासणी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खऱ्या दिव्यांग नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यामुळे सांगोला तालुक्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा विषय केवळ चर्चेपुरता न राहता त्याची चौकशी होणार का आणि चौकशीत काही गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास जबाबदार व्यक्तींवर काय कारवाई होणार, याकडे आता सांगोला तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
