मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शाळांच्या परिसरात चॉकलेट, चिप्स, शीतपेये तसेच आरोग्यास अपायकारक ठरू शकणाऱ्या जंक फूडची विक्री, साठवण आणि उपलब्धता थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये सकस आणि संतुलित आहाराची सवय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयाची व्याप्ती केवळ सरकारी शाळांपुरती मर्यादित नसून सरकारी अनुदानित, खासगी, पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, निवासी शाळा तसेच वसतिगृहांनाही हे निर्देश लागू असतील. त्याचबरोबर राज्य शिक्षण मंडळ, CBSE, ICSE आणि इतर शैक्षणिक मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांनाही या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
कोणत्या खाद्यपदार्थांवर निर्बंध?
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये चिप्स, चॉकलेट, कार्बोनेटेड शीतपेये आणि विविध प्रकारच्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्यपदार्थांचे सेवन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येते. अशा पदार्थांमध्ये अनेकदा अतिरिक्त साखर, मीठ, संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅटचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे अशा खाद्यपदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, संतृप्त चरबी, ट्रान्स फॅट, अतिरिक्त साखर आणि सोडियमचे प्रमाण जास्त असणारे प्रकारातील पदार्थ शाळांच्या परिसरात विकता येणार नाहीत. तसेच अशा पदार्थांची साठवण किंवा विद्यार्थ्यांसमोर प्रदर्शन करण्यावरही निर्बंध असतील.
यामध्ये कार्बोनेटेड शीतपेये आणि विविध प्रकारच्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्नॅक्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळांमधील कॅन्टीन आणि इतर खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांना आता विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांची निवड अधिक काळजीपूर्वक करावी लागणार आहे.
शाळेपासून 50 मीटरपर्यंत जाहिरातींनाही बंदी
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जंक फूडच्या जाहिरातींवर घालण्यात आलेले निर्बंध. शाळेच्या 50 मीटर परिसरात आरोग्यास अपायकारक किंवा खाद्यपदार्थांची जाहिरात करता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे जाहिरात फलक किंवा इतर प्रचार माध्यमांमुळे मुलांमध्ये अशा खाद्यपदार्थांची मागणी वाढू शकते. त्यामुळे केवळ शाळेतील विक्री रोखण्याऐवजी अशा पदार्थांच्या जाहिरातींपासूनही विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
कॅन्टीनमध्ये आता पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य
जंक फूडला निर्बंध घालतानाच विद्यार्थ्यांसमोर आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही शाळांना देण्यात आले आहेत. शाळेतील कॅन्टीन आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्यांपासून तयार केलेले पदार्थ, कडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या पौष्टिक पर्यायांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना केवळ जंक फूडपासून रोखणे पुरेसे नसून त्यांच्या रोजच्या आहारात आरोग्यदायी पदार्थांचा समावेश व्हावा, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे शाळांनीही विद्यार्थ्यांमध्ये संतुलित आहाराबाबत जनजागृती करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
लहान वयात लागलेल्या खाण्याच्या सवयी दीर्घकाळ टिकू शकतात. त्यामुळे शालेय जीवनापासूनच फळे, भाज्या, कडधान्ये, दूध आणि इतर पौष्टिक पदार्थांच्या सेवनाला प्रोत्साहन दिल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली विकसित होण्यास मदत होऊ शकते.
सर्व प्रकारच्या शाळांना नियम लागू
राज्यभरातील जवळपास सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांपर्यंत आहे. पूर्व-प्राथमिक शाळांपासून माध्यमिक शाळांपर्यंत तसेच निवासी शाळा आणि वसतिगृहांनाही याचे पालन करावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे कोणत्या शिक्षण मंडळाशी शाळा संलग्न आहे, यावरून नियमांमध्ये फरक राहणार नाही. राज्य मंडळाबरोबरच इतर मंडळांच्या शाळांनाही निर्देश लागू राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आरोग्यदायी खाद्य वातावरण निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कायद्याच्या तरतुदींनुसार निर्देश
हे निर्देश अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 मधील तरतुदींनुसार जारी करण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून देणे तसेच चरबी, साखर आणि मीठाचे प्रमाण जास्त असलेल्या खाद्यपदार्थांपासून मुलांना दूर ठेवणे हा आहे.
पालकांसाठीही महत्त्वाचा संदेश
ह निर्णय शाळांच्या कॅन्टीनपुरता मर्यादित न राहता पालकांसाठीही महत्त्वाचा संदेश देणारा आहे. शाळांमध्ये जंक फूडवर नियंत्रण आणले तरी विद्यार्थ्यांच्या डब्यात किंवा घरातील आहारात सतत अशाच पदार्थांचा समावेश होत असल्यास अपेक्षित परिणाम साध्य होणे कठीण ठरू शकते.
त्यामुळे पालकांनीही मुलांना शाळेत पाठवताना पौष्टिक आणि संतुलित डबा देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. फळे, घरगुती पदार्थ, कडधान्ये आणि इतर पौष्टिक पर्याय मुलांच्या आहारात समाविष्ट केल्यास या उपक्रमाला अधिक बळ मिळू शकते.
महाराष्ट्र चा या निर्णयामुळे आता शाळांमधील कॅन्टीनच्या मेनूमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. चॉकलेट, चिप्स, शीतपेये आणि इतर जंक फूडच्या सहज उपलब्धतेवर मर्यादा येणार असून त्याऐवजी आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि लहान वयापासूनच योग्य आहाराच्या सवयी रुजवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
About the Author
