नवी दिल्ली : देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये आरोग्य, सुरक्षितता, लैंगिक जागरूकता, बालसंरक्षण आणि जीवनकौशल्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित शिफारशींचा आढावा घेऊन अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर या उपक्रमाची देशभर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, या विषयावर नियुक्त करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालात विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार योग्य आणि वैज्ञानिक माहिती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः किशोरवयात होणारे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदल, वैयक्तिक स्वच्छता, परस्पर सन्मान, सुरक्षित वर्तन, लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण, डिजिटल माध्यमांवरील सुरक्षितता आणि जबाबदार नागरिकत्व अशा विविध विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना योग्य व प्रमाणित माहिती उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. अनेक वेळा चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीमुळे किशोरवयीन मुलांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आणि विद्यार्थ्यांच्या वयाला अनुरूप पद्धतीने लैंगिक शिक्षण दिल्यास त्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल तसेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना मिळेल.
सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा उद्देश केवळ जैविक माहिती देणे नसून विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर आदर, लिंग समानता, वैयक्तिक मर्यादांचा सन्मान, संमतीचे महत्त्व आणि सुरक्षित सामाजिक वर्तन याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा देखील आहे. बाल लैंगिक अत्याचार, सायबर छळ आणि इतर संवेदनशील विषयांबाबत विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठीही या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारे, शिक्षण मंडळे आणि संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. विविध राज्यांतील सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, किशोरवयीन मुलांना योग्य वेळी योग्य माहिती मिळाल्यास गैरसमज, अफवा आणि चुकीच्या समजुतींना आळा बसू शकतो. तसेच मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, लैंगिक शिक्षण हा केवळ आरोग्याशी संबंधित विषय नसून तो सामाजिक जबाबदारी, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि जीवनकौशल्यांचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांच्या माध्यमातून संवेदनशील आणि समतोल पद्धतीने हा अभ्यासक्रम शिकविणे आवश्यक ठरेल.
दरम्यान, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे विशेष प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाची तयारी, विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक साहित्य तसेच पालकांमध्ये जनजागृती करण्यावरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शंका मोकळेपणाने विचारता याव्यात आणि योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या या भूमिकेमुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम देशभर लागू झाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता, सुरक्षिततेची भावना, लिंग समानतेची जाणीव आणि जीवनकौशल्यांचा विकास अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
