सांगोला, प्रतिनिधी : सांगोला तालुक्यासह परिसरातील ८१ गावांच्या जीवनवाहिनी ठरलेल्या शिरभावी पाणीपुरवठा योजनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेवरील तब्बल ५ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या वीज थकबाकीचा प्रश्न शासन स्तरावर मार्गी लागला असून ही रक्कम शासनाकडून भरण्याचा निर्णय झाल्याने योजना सुरळीत सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयासाठी सांगोल्याचे आमदार डॉ. भाई बाबासाहेब देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाल्याने ८१ गावांतील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिरभावी पाणीपुरवठा योजना ही दिवंगत आबासाहेब यांच्या दूरदृष्टीतून साकार झालेली महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सांगोला परिसरातील अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न या योजनेमुळे कायमस्वरूपी मार्गी लागला. पूर्वी उन्हाळ्याच्या दिवसांत महिलांना आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी एक ते दोन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागत होती. विहिरी, हंडाभर पाणी आणि टँकर यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र शिरभावी योजनेमुळे घराजवळ पाणी उपलब्ध होऊ लागल्याने ग्रामीण भागातील जनजीवनात मोठा बदल घडून आला.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गावांची संख्या मोठी असल्यामुळे तिचे व्यवस्थापन आणि देखभाल ही मोठी जबाबदारी आहे. विशेषतः विजेच्या वाढत्या खर्चामुळे योजनेवर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. अनेक ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टी आणि इतर देयकांची थकबाकी वाढल्याने वीज बिलाची रक्कमही कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. परिणामी योजनेच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती.
वीज थकबाकीचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे लक्षात घेत आमदार डॉ. भाई बाबासाहेब देशमुख यांनी हा मुद्दा राज्य शासनाकडे सातत्याने मांडला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अनेक बैठका घेऊन योजनेची वस्तुस्थिती समोर ठेवली. शिरभावी योजना ही केवळ पाणीपुरवठा योजना नसून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या पाठपुराव्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत योजनेच्या थकीत वीज बिलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली. त्यानुसार ५ कोटी ४१ लाख रुपयांची वीज थकबाकी शासनाकडून भरून घेण्याचा निर्णय झाल्याने योजनेवरील मोठे आर्थिक संकट दूर झाले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता कमी झाली असून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी अशा योजनांचे सातत्याने संवर्धन आणि आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक असते. शिरभावी योजनेची थकबाकी भरल्यानंतर देखभाल, दुरुस्ती आणि आवश्यक तांत्रिक कामे अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पाणीपुरवठा अधिक नियमित आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आमदार डॉ. भाई बाबासाहेब देशमुख यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे तसेच राज्य मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. शासनाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अडचणी समजून घेत सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचबरोबर आमदार देशमुख यांनी गावोगावच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि नागरिकांनाही महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. शिरभावी योजना सुरळीत चालण्यासाठी आणि प्रत्येक गावाला पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पाणी वापराचे नियोजन, पाणीपट्टी वसुली आणि योजनेच्या देखभालीत ग्रामपंचायतींनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न हा केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय नसून तो आरोग्य, शेती, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाशीही जोडलेला आहे. त्यामुळे शिरभावीसारख्या योजनांचे संरक्षण आणि बळकटीकरण ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या योजनेला नवे बळ मिळाले असून भविष्यातही अशाच पद्धतीने लोकहिताच्या योजनांना मदत मिळावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रसिद्धी प्रमुख भाई चंद्रकांत सरतापे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या या निर्णयामुळे शिरभावी योजनेच्या कामकाजाला गती मिळणार असून ८१ गावांतील हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक सक्षमपणे हाताळता येणार आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेला आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून भविष्यातही योजना अधिक प्रभावीपणे कार्यरत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
