बार्शी : पत्रकारांवर वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांविरोधात बार्शीतील पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत प्रांत अधिकारी यांना निवेदन सादर केले. पत्रकारांवरील हल्ले हे केवळ एखाद्या व्यक्तीवर होणारे अत्याचार नसून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरच होणारे हल्ले आहेत. त्यामुळे अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली.
प्रांत अधिकारी बार्शी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पत्रकार संघटनांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पत्रकारिता ही समाजातील घडामोडी जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करते. विविध क्षेत्रांतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, अन्याय तसेच जनहिताच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम पत्रकार सातत्याने करत असतात. मात्र, हे कर्तव्य बजावत असताना पत्रकारांना धमक्या देणे, त्यांच्यावर दबाव आणणे किंवा थेट हल्ले करणे अशा घटना वाढत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पत्रकारांवर होणारे हल्ले हे केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्यावरचे आघात नसून मुक्त पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचविणारे प्रकार आहेत. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असून पत्रकार हे या अधिकाराचा उपयोग करून समाजातील वास्तव परिस्थिती जनतेसमोर आणण्याचे काम करतात. त्यामुळे पत्रकारांना लक्ष्य करून केले जाणारे हल्ले लोकशाही मूल्यांसाठी धोकादायक असल्याचे मत संघटनांनी व्यक्त केले.
पत्रकार संघटनांनी यावेळी चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, अशा घटनांमुळे पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. अनेक वेळा दबाव, धमक्या किंवा हल्ल्यांच्या भीतीमुळे महत्त्वाच्या विषयांवर बातम्या देताना अडथळे निर्माण होऊ शकतात. परिणामी, जनतेपर्यंत सत्य परिस्थिती पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. समाजातील अनेक संवेदनशील प्रश्न, प्रशासनातील त्रुटी किंवा गैरप्रकार उघडकीस आणण्याचे काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुरक्षिततेची हमी प्रशासनाने घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनामध्ये यापूर्वीही पत्रकारांना धमक्या देणे, त्यांच्यावर दबाव टाकणे किंवा कामकाजात अडथळे निर्माण करण्याच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करण्यात आला. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये वेळेत आणि प्रभावी कारवाई न झाल्यास चुकीच्या प्रवृत्तींना बळ मिळते, अशी भूमिका पत्रकार संघटनांनी मांडली. त्यामुळे पत्रकारांशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा हल्ल्याची घटना समोर आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
संबंधित प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा गटाला पत्रकारांना धमकावण्याचा अथवा त्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रवृत्तींवर वेळीच लगाम घालणे आवश्यक असल्याचे पत्रकार प्रतिनिधींनी सांगितले.
पत्रकार संघटनांनी प्रशासनाकडे केवळ कारवाईची मागणी न करता पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली. पत्रकारांना काम करताना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी किंवा सुरक्षेच्या समस्या उद्भवल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही करणारी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशी सूचना निवेदनातून करण्यात आली. तसेच पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये विशेष लक्ष देऊन त्यांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
या प्रसंगी विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकार, छायाचित्रकार तसेच विविध वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर सर्व संघटनांनी एकजूट दाखवत प्रशासनाकडे ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली. पत्रकारांवरील हल्ल्यांविरोधात एकत्रितपणे लढा देण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
निवेदनाच्या प्रती राज्य शासनातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन तसेच इतर संबंधित विभागांना पाठविण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची दखल घेऊन उच्चस्तरीय स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही केली जावी, अशी अपेक्षा पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, पत्रकारांचे संरक्षण हा केवळ पत्रकार संघटनांचा विषय नसून लोकशाही व्यवस्थेच्या सुदृढतेशी निगडित मुद्दा असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. समाजातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचविणारे पत्रकार सुरक्षित असतील तरच लोकशाही अधिक सक्षम राहू शकते. त्यामुळे पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटनांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी अधिक जोर धरत आहे.
पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असेही निवेदनाच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली.
About the Author
