सोलापूर : राज्यातील गाई-म्हशींच्या प्रजनन प्रक्रियेत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याअंतर्गत अद्याप नोंदणी न केलेल्या खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार, रेतन केंद्रे आणि संबंधित संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. यामुळे पशुधन विकास क्षेत्रात शिस्तबद्धता आणण्यासोबतच शेतकऱ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्यातील दुधाळ जनावरांच्या जाती सुधारण्यासाठी आणि उच्च उत्पादनक्षम वंश तयार करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून कृत्रिम रेतन पद्धतीचा वापर केला जात आहे. मात्र, काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे वीर्य, अप्रमाणित वळूंचा वापर, तसेच नियमबाह्य सेवा पुरवठ्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने गोजातीय प्रजनन प्रक्रियेला कायदेशीर चौकट देत हा अधिनियम लागू केला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली असून, राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन सेवा अधिक शास्त्रीय, सुरक्षित आणि प्रमाणित करण्यावर भर दिला जात आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे उच्च वंशावळीच्या व उत्तम गुणवत्तेच्या वळूंच्या माध्यमातून गाई-म्हशींच्या जाती सुधारून दूध उत्पादनात वाढ करणे, तसेच प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालणे हा आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि संबंधित सेवा पुरवठादारांनी “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” यांच्याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी केल्यानंतरच संबंधित संस्था किंवा तंत्रज्ञांना अधिकृतरीत्या सेवा पुरवण्याची परवानगी मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, नोंदणीकृत संस्थांना केवळ शासनमान्य व उच्च वंशावळीच्या प्रमाणित वळूंचे वीर्य वापरण्याची परवानगी असेल. यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या किंवा अनधिकृत स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या विर्यामात्रांच्या वापरावर नियंत्रण येणार आहे. परिणामी, दुधाळ जनावरांच्या जातींमध्ये अपेक्षित सुधारणा घडून येईल, असा विश्वास पशुसंवर्धन विभागाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ४ आणि ५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रधारकाने शासनाने निश्चित केलेल्या मानकांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय, नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय प्रजनन प्रक्रिया राबविणे अथवा अप्रमाणित वळूंपासून वीर्य उत्पादन केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
तसेच, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरही या कायद्यात कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. चुकीची किंवा भ्रामक माहिती देणाऱ्या जाहिराती केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे पशुधन क्षेत्रातील फसवणूक रोखण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांनाही काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी फक्त प्रमाणित आणि अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा, सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा आणि केवळ नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन सेवा घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर कोणतीही अनियमितता, फसवणूक किंवा नियमबाह्य सेवा आढळल्यास तात्काळ संबंधित विभागाकडे तक्रार नोंदवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे राज्यातील पशुधन विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. शास्त्रीय आणि नियंत्रित प्रजनन प्रक्रियेच्या मदतीने अधिक दूध देणाऱ्या गाई-म्हशींची पैदास होईल. त्यामुळे दूध उत्पादनात वाढ होऊन दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम होईल. ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी हा बदल आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो.
याशिवाय, प्रजनन कार्यक्षमतेत वाढ झाल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य आणि गुणवत्ता सुधारेल. उच्च उत्पादनक्षम वंश विकसित झाल्यास दीर्घकालीन पशुधन विकासाला चालना मिळेल आणि पशुपालन क्षेत्र अधिक मजबूत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत मिळेल.
राज्यातील दुग्धव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. त्यामुळे गाई-म्हशींच्या प्रजनन प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल भविष्यात परिणामकारक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. आता शासनाच्या या कठोर धोरणामुळे अनधिकृत कृत्रिम रेतन सेवा देणाऱ्यांवर लगाम बसणार का आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात याचा किती फायदा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
