मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा विधान परिषद निवडणुकांचे बिगूल वाजले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील 17 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया 25 मेपासून सुरू झाली असून 1 जूनपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. 2 जून रोजी अर्जांची छाननी होणार असून 22 जून रोजी मतदान आणि मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून महायुतीत जागावाटपावरून पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे.
विशेषतः सत्ताधारी महायुतीतील प्रमुख पक्षांमध्ये विधान परिषद निवडणुकीसाठी जागावाटपाचा तिढा निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. शिवसेनेकडून भाजपसमोर सात जागांची मागणी करण्यात आली असली, तरी भाजपने केवळ तीन ते चार जागा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. त्यामुळे महायुतीतील समन्वय आणि जागावाटपाचा फॉर्म्युला यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेकडून याआधी जिंकलेल्या पाच जागा कायम ठेवण्यासोबतच दोन नव्या जागांची मागणी भाजपकडे करण्यात आली होती. म्हणजेच एकूण सात जागांवर दावा करत शिवसेनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांच्या वेळी शिवसेनेने अनेकदा तडजोडीची भूमिका घेत कमी जागांवर समाधान मानले. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीच्या बाबतीत आता पक्ष अधिक आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेनेतील वरिष्ठ नेत्यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की, पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही पक्षाची ताकद वाढलेली आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित आहे. याच भूमिकेतून सात जागांची मागणी करण्यात आली असून त्यावर पक्ष ठाम असल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे भाजपने मात्र जागावाटप करताना इतर मित्रपक्षांचाही विचार करावा लागणार असल्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे. महायुतीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग असल्याने तिन्ही पक्षांमध्ये संतुलन साधणे भाजपसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्या पक्षाची ताकद किती आहे, कोणत्या भागात कोणाचा प्रभाव अधिक आहे आणि निवडून येण्याची क्षमता किती आहे, या निकषांवर जागावाटपाचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विधान परिषद निवडणुका या केवळ संख्याबळाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसून त्यामागे भविष्यातील सत्तासमीकरणांचाही विचार असतो. विधान परिषदेत अधिक सदस्यसंख्या मिळाल्यास सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना पाठबळ मिळते. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष या निवडणुकीत अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे चित्र आहे.
महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये जागावाटपाचा वाद उफाळून आला असला, तरी अंतिम टप्प्यात तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी अनेक निवडणुकांमध्येही जागावाटपावरून मतभेद झाले होते, मात्र चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात आला होता. त्यामुळे या वेळीही वरिष्ठ पातळीवर बैठका घेऊन अंतिम फॉर्म्युला निश्चित केला जाईल, अशी शक्यता राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, विरोधकही या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. महायुतीतील जागावाटपावरून निर्माण झालेला तणाव आगामी राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतो, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघात निवडणूक होत असल्याने प्रत्येक जागा प्रतिष्ठेची मानली जात आहे.
राज्यातील 17 जागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी पक्षांकडे लॉबिंग सुरू केले असून, कोणाला संधी मिळणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. पुढील काही दिवसांत महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटतो की आणखी गुंतागुंत वाढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले असून महायुतीतील जागावाटप हा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. शिवसेनेची सात जागांवरील ठाम भूमिका आणि भाजपची मर्यादित जागा देण्याची तयारी यामुळे पुढील काही दिवस राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत
About the Author
