नवी दिल्ली : पर्यावरणपूरक आणि पर्यायी इंधन वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारतातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यात आता अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठी नवे मानक मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये E22 ते E30 या श्रेणीतील पेट्रोल प्रकारांचा समावेश असून यामुळे देशातील इंधन क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देशात पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासोबतच कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चात कपात करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला गती देत आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वापरासाठी औपचारिक मानके लागू करण्यात आली आहेत.
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने अधिकृतरीत्या E22, E25, E27 आणि E30 या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रकारांसाठी इंधन मानके जाहीर केली आहेत. देशात वाढत्या इथेनॉल-आधारित वाहन व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या मानकांमुळे वाहन उत्पादक कंपन्या तसेच इंधन वितरण कंपन्यांना भविष्यातील धोरण निश्चित करण्यात मदत होणार आहे.
सध्या भारतात E20 पेट्रोलचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असून अनेक शहरांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण. आता त्यापुढे जात E22, E25, E27 आणि E30 अशा अधिक प्रमाणातील मिश्रित इंधनासाठी मानके मंजूर झाल्याने भारत पर्यायी इंधनाकडे आणखी वेगाने वाटचाल करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
इथेनॉल हे ऊस, मका, तांदूळ किंवा इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार केले जाणारे जैवइंधन आहे. हे पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा तुलनेने स्वच्छ इंधन मानले जाते. यामुळे वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते. तसेच इंधनासाठी परदेशी तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नव्या इंधन मानकांमुळे वाहन उद्योगासमोर नवीन तांत्रिक बदलांची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. विशेषतः इंजिन तंत्रज्ञानात सुधारणा करून अधिक इथेनॉल मिश्रणाला सुसंगत वाहने विकसित करावी लागतील. भविष्यात “फ्लेक्स-फ्युएल” वाहनांच्या उत्पादनालाही गती मिळण्याची शक्यता आहे. ही वाहने विविध प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालू शकतात.
यामुळे देशातील साखर उद्योग आणि कृषी क्षेत्रालाही मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांचा वापर वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. सरकारच्या मते, इथेनॉल कार्यक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, वाहन मालकांनीही आपल्या वाहनांची सुसंगतता तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. सर्व वाहने उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनासाठी योग्य असतीलच असे नाही. त्यामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
भारताने स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित इंधन क्षेत्रात मोठे उद्दिष्ट ठेवले असून इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम त्यातील महत्त्वाचा भाग मानला जातो. E22 ते E30 इंधन मानकांना मिळालेली मंजुरी ही केवळ इंधनातील बदल नसून भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
About the Author
