सांगोला प्रतिनिधी: पंचायत समिती कार्यालयात काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज थांबवून कार्यालयाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आल्याने सुमारे दोन तास कार्यालयीन कामकाज ठप्प राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत आणि ग्रामपंचायतींच्या प्रलंबित विकासकामांच्या प्रश्नावरून वातावरण चांगलेच तापल्याचे दिसून आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंचायत समितीचे उपसभापती अजय सरगर, जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे, बाळासाहेब बंडगर आणि बापूसाहेब जावीर यांच्यासह काही पदाधिकारी पंचायत समिती कार्यालयात उपस्थित होते. यावेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही काळ कामकाज बंद करून कार्यालयाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आल्याने कार्यालयातील नियमित कामकाजावर परिणाम झाला.
विकासकामांची कोट्यवधींची बिले प्रलंबित असल्याचा आरोप
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींच्या विविध विकासकामांची बिले मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केला. मागील वर्षापासून अनेक विकासकामांची देयके रखडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून विविध कामे पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित ठेकेदारांनी कामे पूर्ण करूनही त्यांना देयके मिळत नसल्याने नाराजी वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला.
रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ग्रामविकास आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची बिले वेळेत अदा होणे आवश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मात्र, बिले रखडल्यामुळे ठेकेदार तसेच संबंधित ग्रामपंचायतींसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रशासक नियुक्तीवरूनही प्रश्न
दरम्यान, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेवरही जिल्हा परिषद सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासक नियुक्त करताना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एका प्रशासकाकडे तब्बल १० ते १३ गावांचा कारभार सोपवण्यात आल्याने प्रत्यक्ष गावपातळीवरील नागरिकांच्या कामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे लवटे यांनी सांगितले. अनेक गावांचा कारभार एकाच अधिकाऱ्यावर असल्याने नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार पंचायत समिती किंवा संबंधित कार्यालयात पाठपुरावा करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला.
ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण होणे आणि विकासकामांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार सुरळीत होणे आवश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नागरिकांच्या प्रश्नांवरून पदाधिकाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
“जनतेने त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आम्हाला निवडून दिले आहे. अधिकारी व कर्मचारी काम करीत नसतील, तर त्यांना कार्यालयात थांबण्याचा अधिकार नाही,” अशी भूमिका दादासाहेब लवटे यांनी व्यक्त केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उपसभापती अजय सरगर, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज बंद करण्यास भाग पाडले. या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम थांबवून बाहेर जाण्यास सांगितल्याने काही काळ प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला. विविध शासकीय कामांसाठी पंचायत समितीत आलेल्या नागरिकांनाही यामुळे प्रतीक्षा करावी लागल्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय?
या घटनेनंतर पंचायत समिती प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, याकडे आता लक्ष लागले आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज बंद करण्यास सांगण्यामागील नेमकी कारणे, प्रलंबित बिले किती आहेत, कोणत्या विकासकामांची देयके रखडली आहेत आणि प्रशासकीय पातळीवर त्याबाबत कोणती कार्यवाही सुरू आहे, याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती समोर येणे अपेक्षित आहे.
विशेषतः ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने या प्रकरणाची वस्तुस्थिती काय आहे, याची स्पष्टता होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित विभागाकडून कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच या आरोपांची वस्तुनिष्ठ स्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
पुढील काळात प्रश्न सुटणार का?
सांगोला तालुक्यात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सुरू असलेली विकासकामे आणि नागरिकांच्या विविध प्रशासकीय मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रलंबित बिले, प्रशासकांकडील गावांची संख्या, नागरिकांच्या तक्रारी आणि विकासकामांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याची मागणी पुढे येत आहे.
सोमवारच्या घटनेमुळे पंचायत समितीतील प्रशासकीय कामकाज आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. आता प्रशासन या आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते, प्रलंबित विकासकामांच्या बिलांबाबत कोणती कार्यवाही केली जाते आणि भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सांगोला तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
