नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली असून तालुक्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची लगबग पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. मात्र शाळांचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी खुले झाले असताना त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शाळांच्या इमारतींची स्थिती, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सीसीटीव्ही यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था आणि आपत्कालीन उपाययोजना याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व शाळांचे विशेष सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी पालक, सामाजिक संघटना आणि शिक्षणप्रेमींनी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध भागांमध्ये शाळांशी संबंधित अपघातांच्या घटना घडल्या आहेत. काही ठिकाणी इमारतींचे छत कोसळणे, विद्युत यंत्रणांमध्ये बिघाड होणे, शालेय बस अपघात तसेच सुरक्षेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना दुखापत झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
तालुक्यात अनेक शाळांच्या इमारती जुन्या असून काही ठिकाणी वर्गखोल्यांमध्ये गळती, तडे गेलेल्या भिंती आणि खराब अवस्थेतील जिने असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून करण्यात येत आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत या समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित यंत्रणांनी तातडीने पाहणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन वापरातील पायाभूत सुविधा सुरक्षित आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
याशिवाय अनेक शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का, अग्निशामक यंत्रांची मुदत संपलेली नाही ना, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग स्पष्टपणे दर्शविले आहेत का, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. शाळांमध्ये नियमित आपत्ती व्यवस्थापन सराव घेतला जातो का, विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आपत्कालीन परिस्थितीत कसे वागावे याचे प्रशिक्षण दिले जाते का, याचाही आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.
महिला विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वच्छतागृहांची स्थिती हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहांची कमतरता असल्याची बाब विविध सर्वेक्षणांतून समोर आली आहे. पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक निकषांचे पालन होत आहे का, याची तपासणीही विशेष ऑडिटमध्ये करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शालेय वाहतुकीच्या सुरक्षेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बस आणि इतर वाहनांची नियमित तपासणी होते का, चालक आणि वाहक यांची आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत आहेत का, वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी तर नेले जात नाहीत ना, याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी सायकल किंवा पायी शाळेत जात असल्याने शाळांच्या परिसरातील रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांचाही आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांची सुरक्षा ही सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. शाळांमध्ये प्रवेश घेताना पालक आपल्या मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवतात. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री तपासण्या न करता प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, काही सामाजिक संस्थांनी तालुका प्रशासन आणि शिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर करून सर्व शाळांचे विशेष सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. या ऑडिटमध्ये इमारत सुरक्षा, अग्निसुरक्षा, विद्युत यंत्रणा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही व्यवस्था, शालेय वाहतूक आणि बालसुरक्षा नियमांचे पालन यांचा समावेश करण्यात यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. आवश्यक तेथे शाळांची तपासणी करण्यात येईल आणि आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित संस्थांना सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पालक आणि नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार व्यापक आणि पारदर्शक ऑडिट मोहीम राबविली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न केंद्रस्थानी आला असून “शाळा सुरक्षित तर विद्यार्थी सुरक्षित” हा संदेश प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात समन्वयाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी विशेष ऑडिटची मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
About the Author
